ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या 'आशीर्वादाने' शासकीय जमिनीची लूट ?

• चिचाळ अतिक्रमण प्रकरण लाखोच्या 'डीलिंग' वर प्रशासन गप्प का? ग्रामस्थांचा संतप्त सवाल; चौकशीची मागणी.

    संजीव भांबोरे

 "साप्ताहिक जनता की आवाज" 

भंडारा :- तालुक्यातील चिचाळ (कोदा) येथे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाने त आता गंभीर वळण घेतले आहे. या स जमिनींची चक्क लाखो रुपयांना विक्री केली जात असतानाही, ग्रामपंचायत व प्रशासनाने घेतलेली 'मिठाची गुळी' अनेक संशयांना जन्म देत आहे. वा विशेष म्हणजे, ज्या प्रशासनावर गा-वाच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्याची ने जबाबदारी आहे, तेच प्रशासन या या बेकायदा बांधकामांना छुपे पाठबळ ना देत असल्याचा खळबळजनक आरोप आता ग्रामस्थांनी केला आहे.

प्रशासकीय यंत्रणा की भूमाफियांचे भागीदार?

चिचाळ टी-पॉइंट ते खोलमारा से मागीवर शासकीय गट क्रमांक २१, था २४, २५, २६ सह अन्य गटांमधील नी जमिनींची उघडपणे विक्री सुरू आहे. मानेगाव येथील एका व्यक्तीने ७ लाख

रुपयांना ही जागा खरेदी केल्याची चचर्चा परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली आहे. मात्र, या व्यवहाराची आणि सुरू असलेल्या बांधकामाची साधी विचारणाही ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून झाली नाही. यामुळे 'हे बांधकाम प्रशासनाच्या संमतीने सुरू आहे की आर्थिक हितसंबंधांतून दुर्लक्ष केले जात आहे?' असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

दोषींवर मेहेरनजर :- शासकीय

जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटीस बजावण्याऐवजी, त्यांना बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मुभा दिली जात आहे. कागदपत्रांची हेराफेरी? बाहेरगावच्या व्यक्तींना येथे जागा कशी उपलब्ध करून दिली जाते, यामध्ये ग्रामपंचायतीतील कोणाचे हात ओले झाले आहेत का, याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

कर्तव्यात कसूर :- तक्रार करूनही कार्यवाही न झाल्याने पंचायत विस्तार अधिकारी आणि

वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

सार्वजनिक 'गावातील मोकळी जागा ही भविष्यातील उपयोगासाठी असते. मात्र, काही दलाल आणि प्रशासकीय अधिकारी मिळून या जमिनी विकून स्वतःचे खिसे भरत आहेत. जर हे बांधकाम तात्काळ थांबवले नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.'

संतप्त ग्रामस्थ, चिचाळ ग्रामपंचायत स्तरावर या

प्रकरणाची दखल घेतली जात नसल्याने आता हे प्रकरण लाखांदूरचे तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी यांच्याकडे नेण्याचा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे. शासकीय जमिनीचा हा 'गोरखधंदा' रोखण्यासाठी आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती केली जात आहे.