सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांचा रिक्त पदे भरण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

• आल्हाद लाखनीकर यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा.

नरेंद्र मेश्राम 

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

भंडारा :- राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, लाखनी संदर्भात सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त, भंडारा यांनी दिलेल्या रिक्त पदे भरण्याच्या आदेशाला मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे आव्हान देण्यात आले होते. सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक 20 जानेवारी 2026 रोजी सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांचा आदेश रद्द करत आल्हाद लाखनीकर व इतर याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे.

मा. सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त, भंडारा यांनी दिनांक 8 डिसेंबर 2025 रोजी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेतील तीन विश्वस्ताना रिक्त पदे भरण्याबाबत आदेश पारित केला होता. या आदेशाविरोधात आल्हाद लाखनीकर यांच्या वतीने मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ अधिवक्ता ॲड. फिरदौस मिर्झा तसेच ॲड. धांडेकर यांनी प्रभावी युक्तिवाद मांडला. न्यायालयाने युक्तिवाद ग्राह्य धरून सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांचा आदेश रद्द केला.

शिक्षण महर्षी बापूसाहेब लाखनीकर यांनी सन 1941 मध्ये समर्थ विद्यालय तसेच राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. ग्रामीण भागातील गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उदात्त हेतूने त्यांनी या संस्थेची उभारणी केली. बापूसाहेब लाखनीकर यांच्या विचारधारेनुसार संस्था चालवली जावी, हा मूळ उद्देश असताना काही समाजकंटकांकडून त्या उद्देशाला बाधा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आल्हाद लाखनीकर यांनी केला आहे.

बापूसाहेब लाखनीकर यांनी ज्या सामाजिक व शैक्षणिक मूल्यांसाठी संस्था उभी केली, त्या मूल्यांचे जतन करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचेही आल्हाद लाखनीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.