शासनाची तिजोरी रिकामी... बांधकामाकरिता पैसाच नाही!

.          प्रमुख मागण्या करतानी ग्रामस्थ 

• पालांदूर परिसरात अनेक कामे प्रलंबित.

• ग्रामपंचायत पदाधिकारी बांधकाम करण्याकरिता उपोषणावर 

नरेंद्र मेश्राम 

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

लाखनी :- शहराच्या धरतीवर ग्रामीण भागात सुद्धा सोईसुविधा मिळाव्यात याकरिता ग्रामीण जनता व त्यांचे लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील आहेत. मात्र केंद्र व राज्यसरकार अपेक्षितपणे वेळेत निधी पूर्वीत नसल्याने ग्रामीण जीवन संकटमय झाले आहे. लोकप्रतिनिधी सुद्धा शासनाच्या विरोधात बोलत आहेत. कवलेवाडा ग्रामपंचायत पदाधिकारी विकास कामाच्या निधीकरिता उपोषणावर बसले. 

जिल्हा आर्थिक नियोजनात जिल्ह्याला भोपळा...

जिल्हा आर्थिक नियोजनात बांधकामाकरिता जिल्ह्याला एकही रुपया मिळाला नसल्याची चर्चा आहे. पालांदूर बायपास करिता बांधकाम विभाग साकोली यांनी ४.२ कोटी रुपयाचे नियोजन तयार केले. मात्र बजेटमध्ये शून्य रुपया मिळाला. गत दोन वर्षापासून रस्त्याच्या बांधकामा करिता बजेटला मागणी करूनही कृपया मिळाला नाही. सुभाष मित्र मंडळात सभागृहाकरिता १५ लाख रुपये ची मागणी केली, मात्र निधीच मिळाला नाही. पालांदूरचा मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही कडा व गटारनाल्या बांधण्याकरिता नियोजन करून शासनाकडे पाठविला. मात्र निधी नाही. 

कवलेवाडा ग्रामपंचायत अंतर्गत विविध कामाकरिता गत तीन वर्षापासून निधीची मागणी करण्यात आली. प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊन थकली. तरीही पैशाचा थांग पत्ता न लागल्याने गुरुवारला ग्रामपंचायत पदाधिकारी शासन व प्रशासनाच्या विरोधात उपोषणाला बसले. 

चौकट/ डब्बा 

जगात भारत चौथ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता असल्याचे केंद्र सरकार सांगतो. मात्र ग्रामीण भागात खरंच आर्थिक महासत्तेची काही लक्षणे (चिन्हे) दिसतात का याचा आरशा केंद्र सरकारने व त्यांच्या प्रतिनिधीने बघणे महत्त्वाचे ठरते. कृषिप्रधान देशात शेतकरी आत्महत्या करतो. कित्येक गावांना स्मशानभूमी नाही. जल जीवन मिसन योजना रेंगाळलेली आहे. गोसेखुर्द अंतर्गत पालांदूर परिसरात कॅनल बनलेले नाहीत. खासदार आमदार यांना नियोजित निधी मिळत नाही. ग्रामीण विकास भरकटला आहे. याही गोष्टीकडे केंद्र व राज्य सरकारने सकारात्मक बघणे गरजेचे आहे. 

फोटो: बांधकाम निधीसह इतर मागण्यांकरिता कवलेवाडा पदाधिकारी उपोषणावर