सरत्या वर्षात अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी संकटात!.

• अस्मानी व सुलतानी संकट रोजचेच स्वामीनाथन आयोग अत्यावश्यक 

नरेंद्र मेश्राम 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 

लाखनी :- अर्थव्यवस्थेचा आधार असलेला अन्नदाता शेतकरी राजा सरत्या वर्षात पुरता होरपडला आहे. वर्षभर संकटाची मालिका सुरूच आहे. जानेवारी २०२५ पासून ३१ डिसेंबर पर्यंत शेतकरी रोजच खचका खात आहे. मार्चपूर्वी बोनस मिळाला नाही. त्यामुळे थकीत कर्ज वाढले. आता तर बोनसची चर्चा झाली नाही. जून महिन्यात पाऊस कमी झाला. सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये महापूर आले. हातातोंडाशी आलेले धानपीक मातीमोल ठरले. पिक पुरात वाहून गेले. खर्चाइतके उत्पन्न हाती आले नाही. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर डोक्यावर वाढतच आहे. 

केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. पिक विमा योजना ही धूसर होत आहे. पिक विमा कंपनी व बँकांना नफा देणाऱ्या ठरल्याची टीका होत आहे. गतवर्षी एक रुपयात मिळणारा पिक विमा या वर्षाला हेक्टरी ५५२ रुपये एवढा झाला. व्यक्तिगत स्तरावर विम्याचा लाभ अपेक्षित असताना आणेवारी ची पद्धत रुजू केल्याने शेतकरी पुरता कोसळला. पिकाचे एवढे नुकसान होऊन सुद्धा शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणे नाही.

६९ ₹ची नाममात्र दरवाढ...

धान उत्पादित करताना खर्च रोजच वाढत आहे. परंतु खर्चाच्या तुलनेत उत्पादनाचा दर अत्यल्प ठरत असल्याने शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटल्या जात आहे. युरिया व डीएपी वगळता इतर खताच्या बोरीवर २००₹ ची वाढ झाली. मजुरी ४००₹ पर्यंत गेली. धानाची वार्षिक दरवाढ केवळ ६९₹ एवढीच झाली. अस्मानी संकट बळावले. परिणामी उत्पन्न घसरले. एकरी १० ते १४ क्विंटल उत्पन्न आले. काहींना तर यापेक्षाही अर्धे झाले. एकरी खर्च ३० हजार रुपये पर्यंत गेला. यातूनच आत्महत्येसारखा कठोर पाऊल शेतकरी उचलत आहे.

सिंचन व्यवस्था अपुरी...

संपूर्ण भंडारा जिल्ह्याचा विचार केला असता गोसेखुर्द, बावनथडी, निम्नचुलबंद यासारखे प्रकल्प आजही अपूर्ण आहेत. सिंचनाचे उद्दिष्ट इतक्या वर्षात पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे कोरडवाहूची शेती तहानलेलीच आहे. वर्षातून एकदा येणारे उत्पन्न शेतकऱ्याची गरज पूर्ण करू शकत नाही. यामुळेच शेतकरी किडनी विकण्यापर्यंत पोहोचला असून जगण्याचा नैतिक अधिकार सुद्धा गहाण ठेवलेला आहे.

छत्तीसगड सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही धानाला प्रतिक्विंटल ३५००₹ दर गरजेचा आहे. आधारभूत केंद्रातून वेळेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. खरेदीनंतर दोन तीन महिने पैसे मिळत नाही. खरेदी केंद्रावरही मोठी लूट सुरू आहे.

तांदूळ व धानाची निर्यात अत्यावश्यक...

जगाच्या पातळीवर भारत देश धान अर्थात तांदूळ उत्पादनात अग्रेसर आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने धानउत्पादक शेतकरी आजही गरिबीत आहे. धान ,तांदूळ सरकारी साठ्यात वाढ होत आहे. स्थानिक ठिकाणची मागणी कमी आहे. अधिक दरा करिता खुल्या अर्थव्यवस्थेचा आधार धान उत्पादकांना मिळणे गरजेचे आहे. 

कर्जाशिवाय शेती कसणी अशक्य...

होय, कर्जाशिवाय शेती कसणे अशक्य आहे. दरवर्षी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. प्रति एकर ओलिताला २३५००₹ तर कोरडवाहूला २० हजार रुपये कर्ज मिळतो. या वर्षात एक हजाराची वाढ आहे. पालांदुरात दरवर्षीपेक्षा यंदा ९९ नव्या कर्जदाराची संख्या वाढली आहे. 

डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग गरजेचा 

शेतीचे सर्व कामे रोजगार हमी योजनेतून होणे आवश्यक आहे. त्याच्या खर्चावर आधारित उत्पादन मूल्य ठरवणे गरजेचे आहे. डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग यांनी सुचविलेल्या उपायोजनांची तंतोतंतो गरज धान उत्पादकांसह शासनाला सुद्धा आहे. याशिवाय देशाचा शेतकरी सुखी होऊ शकत नाही हे त्रिवार सत्य कोणी नाकारू शकत नाही.