अखेर तुमसर न.प अधिस्वीकृती सदस्यांची नियुक्ती रद्द !..

राज्याचे उपसचिव यांचा आदेश धडकला.

 दिगंबर देशभ्रतार 

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

भंडारा/तुमसर :- तुमसर नगर परिषदेतील नामनिर्देशित (स्वीकृत) सदस्यांच्या नियुक्तीवरून उसळलेले राजकारण आता बेट मंत्रालयाच्या 'हॅमर' खाली आले आहे. राज्याच्या नगर विकास विभागाने स्पष्ट शब्दांत प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिल्याने स्थानिक सत्ताकेंद्रात एकच खळबळ उडाली आहे. 'अधिकार' आणि कायदा यांच्यातील संघर्षाने आता उघड राजकीय संग्रामाचे रूप धारण केले आहे.

११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रात नगर विकास विभागाने नमूद केले आहे की, उमनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती हाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व द्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५

मधील कलम ६३ (२), तसेच २०१० चे नियम व २०१२ मधील सुधारित तरतुदींनुसार होणे बंधनकारक आहे. मात्र, तुमसर नगर परिषदेत झालेली कार्यवाही या नियमांशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करत मंत्रालयाने संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करून नव्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

तौलनिक संख्याबळाचा 'डाव'?

१६ जानेवारी रोजी झालेल्या विशेष सभेत नामनिर्देशित सदस्यांची घोषणा करण्यात आली होती. नगराध्यक्षांनी पिठासीन अधिकारी म्हणून अधिकार वापरत ही निवड जाहीर केली. मात्र, विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच तौलनिक संख्याबळाच्या गणितात. फेरफार झाल्याचा आरोप केला होता. 'सभेचा अधिकार वेगळा आणि कायद्याची चौकट वेगळी, असा त्यांचा पवित्रा होता.

जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्या अहवालानंतर मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय पाहता, प्रशासनालाही प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

 खुर्चा डळमळीतः न्यायालयीन रणशिंग?

मंत्रालयाच्या आदेशानंतर संबंधित स्वीकृत सदस्यांच्या खुर्च्छा अक्षरशः डळमळीत झाल्या आहेत.

 सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही

सदस्य न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत आहेत. जर स्थगिती मिळाली, तर प्रशासन विरुद्ध राजकारण असा नवा संघर्ष उभा राहू शकतो. स्थगिती न मिळाल्यास मात्र निवड प्रक्रियेवर 'बेकायदेशीरतेचा' शिक्का कायम राहणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

जनता त्रस्त विकास सुस्त !..

दरम्यान, शहरातील नागरिकांमध्ये पथदिवे बंद, रस्त्यांची दुरवस्था आणि मात्र वेगळीच खदखद आहे. नाले तुंबले, दुसरीकडे नगर परिषदेत खुच्र्यांच्या राजकारणावरच लक्ष केंद्रीत असल्याची टीका होत आहे. 'लोकांनी विकासासाठी मत दिले, वादासाठी नाही,' अशी प्रतिक्रिया काही प्रभागांतील नागरिकांनी व्यक्त केली.

वर्चस्व,अस्तित्वाची लढाई

या प्रकरणाने आता केवळ तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न ओलांडला आहे. हा मुद्दा नगराध्यक्षांच्या अधिकारांची मर्यादा, तौलनिक प्रतिनिधित्वाची सक्ती आणि प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाच्या वैधतेवर केंद्रित झाला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, 'हा संघर्ष वर्चस्व,अस्तित्व,प्रतिष्ठेचा झाला आहे.

'हाय व्होल्टेज' मुळे दूरगामी परिणाम.

 निर्णय कोणाच्याही बाजूने गेला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. पुढे का? न्यायालयीन स्थगिती येणार का? काय? नव्याने प्रक्रिया राबवली जाणार सत्ताधारी गटाची पुढील रणनीती काय? तुमसर नगर परिषदेतील हा 'हाय व्होल्टेज' वाद आता जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही