प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा सिस्टम उपडून फेकू — गजानन पाटील चव्हाण यांचा प्रशासनाला इशारा.

विजय चौडेकर

 "साप्ताहिक जनता की आवाज" 

 नांदेड/नायगाव बाजार :- नायगाव येथील शासकीय ग्रामीण रुग्णालयात अस्थिव्यंग व नेत्र-अध दिव्यांग बांधवांचे UDI D कार्ड/प्रमाणपत्र वर्षभरापासून प्रलंबित असल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी नायगाव येथील शासकीय ग्रामीण रुग्णालय येथे दि. १६ फेब्रुवारी रोजी प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेच्या वतीने ठिय्या आंदोलन छेडण्यात आले. संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी रुग्णालय प्रशासनावर हलगर्जीपणाचा आरोप करत तात्काळ प्रमाणपत्रे द्यावीत, अन्यथा कार्यालयाबाहेर सारी सिस्टम उपडून फेकू, असा तीव्र इशारा दिला.

आंदोलनस्थळी वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. दिव्यांग बांधवांनी एक वर्ष तपासण्या झाल्या, पण प्रमाणपत्र नाही! अशी हाक देत प्रशासनाला जाब विचारला. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी UDI D कार्ड अत्यावश्यक असताना, कागदपत्रांच्या नावाखाली टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला.

यावेळी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे विधानसभा नेते गजानन पाटील चव्हाण यांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली. दिव्यांग बांधवांना हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, ही प्रशासनाची लाज आहे. तातडीने प्रमाणपत्रे द्या; अन्यथा आंदोलन तीव्र करू, असा इशारा त्यांनी दिला.

आंदोलनात प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटना नांदेड जिल्हा कार्याध्यक्ष गोपीनाथ मुंडे सागविकर, जिल्हा सचिव मारोती मगरुळे, जिल्हा संपर्क प्रमुख राजेश पाटील बेळगे, जिल्हा उपाध्यक्ष मिलिंद कागडे, नादेड जिल्हा कर्णबधिर अध्यक्ष जयवंत पाटील पवार, मुदखेड तालुका अध्यक्ष अनिल पाटील शेटे, बिलोली तालुका अध्यक्ष शंकर भाऊ आचेवाड, नायगाव तालुका अध्यक्ष साईनाथ बोईनवाड, बिलोली तालुका अध्यक्ष हानमत सिताफुले, महिला अध्यक्ष शांताबाई चितले, नायगाव तालुका उपाध्यक्ष माधव कोसबे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दिव्यांग बांधवांनी स्पष्ट केले की, तपासण्या पूर्ण होऊनही प्रमाणपत्र न मिळाल्याने शैक्षणिक सवलती, आर्थिक अनुदाने व इतर शासकीय लाभांपासून आम्ही वंचित आहोत. प्रशासनाने वेळकाढूपणा न करता तात्काळ निर्णय घ्यावा.

दरम्यान, रुग्णालय प्रशासनाने लवकरच संबंधित प्रकरणांची छाननी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. मात्र, ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.

नायगावातील या आंदोलनामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला असून, दिव्यांग बांधवांच्या प्रमाणपत्रांचा प्रश्न आता अधिकच चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.