अर्जुनी/मोर तालुक्यातील महागाव-सिरोलीत बांबू टंचाईने आदिवासींची उपजीविका धोक्यात.

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वुत्तपत्र प्रतिनिधी.

 

गोंदिया/अर्जुनी/मोर :- जिले की अखिल भारतीय जनजातीय विकास परिषद ने आरोप लगाया है कि अर्जुनी/मोर तालुका के महागांव-सिरोली क्षेत्र में बांस की भारी कमी के कारण आदिवासियों और ग्रामीण नागरिकों की आजीविका पूरी तरह से खतरे में है और प्रशासन की लापरवाही के कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इस गंभीर मुद्दे पर परिषद ने वन विभाग, गोंदिया वन मंडल अधिकारी को एक कड़ा बयान सौंपा है। यह बयान विदर्भ के संयुक्त सचिव साहिल मदवी, जिला अध्यक्ष मंगेश भालवी और नगर अध्यक्ष भूमेश्वरी भालवी की उपस्थिति और हस्ताक्षर में तैयार किया गया है। बयान में स्पष्ट किया गया है कि इस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के जीवन का आधार बांस है और घर निर्माण, कृषि उपकरण, बाड़ लगाना, हस्तशिल्प और विभिन्न पारंपरिक व्यवसाय बांस पर निर्भर हैं। हालांकि, वन विभाग द्वारा समय पर बांस की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों आदिवासी परिवारों की आजीविका ठप होने की कगार पर है। सरकारी नीति के अनुसार स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बांस की आपूर्ति करना अनिवार्य है, लेकिन संबंधित प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरत रहा है।

अधिकारियों की जानबूझकर अनदेखी किए जाने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। परिणामस्वरूप, नागरिकों को निजी बाजारों से ऊंचे दामों पर बांस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और आर्थिक शोषण बढ़ रहा है। विदर्भ के संयुक्त सचिव साहिल मदावी, जिला अध्यक्ष मंगेश भालावी और नगर अध्यक्ष भूमेश्वरी भालावी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि महागांव-सिरोली क्षेत्र के लिए तत्काल एक स्वतंत्र बांस वितरण केंद्र शुरू किया जाए और आवश्यक मात्रा में बांस उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। परिषद ने यह भी दृढ़ता से कहा है कि यदि सात दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं की गई, तो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से निर्णायक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय जनजातीय विकास परिषद, गोंदिया जिला ने भी चेतावनी दी है कि जब आदिवासी समुदाय की आजीविका का मुद्दा गंभीर हो गया है, तो प्रशासन को तत्काल ठोस निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा संघर्ष अपरिहार्य है।