केंद्र सरकारची रॉकेल वाटपास मंजुरी.

• राज्यात ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचे वाटप करण्यात येणार.

  दिगंबर देशभ्रतार

 "साप्ताहिक जनता की आवाज"

 

नागपूर :- आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना देशातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसत असून गॅसटंचाईमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. एकीकडे गॅस एजन्सीमध्ये गॅस पुरवठ्याबाबत काही नियमावली तयार करण्यात आली असून व्यावसायिक गॅस पुरवठाही (त्रश्टी) बंद करण्यात आला आहे. त्यातच, आता युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं असून केंद्र सरकारकडून ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीनच्या वाटपास राज्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, गॅस आल्यानंत कुठेतरी कोपऱ्यात पडलेला स्टोव्ह आता पुन्हा बाहेर काढावा लागणार आहे. राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना ३ लिटर केरोसीन मिळणार आहे.

प्रति कुटुंब किंवा शिधापत्रिका असलेल्यांना एका शिधापत्रिकेमागे

३ लिटर केरोसीन मिळणार आहे. एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून तात्पुरता स्वरुपात केरोसीन वाटप केले जाणार असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारकडून जिल्हानिहाय आवश्यक केरोसीन वितरण निश्चित केले असून मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये राज्यात तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांकडून केरोसीन वाटप केले जाणार आहे. एकूण वाटपाच्या ८५ टक्के केरोसीन पहिल्या पंधरवड्यात सोडण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे, ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका आहे, त्यांना प्रत्येक कुटुंबास ३ लिटर केरोसीन मिळणार आहे. तर, ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाही असे कुटुंब देखील केरोसीन उपलब्धतेनुसार केरोसी पात्र राहतील. अनुषंगाने श्वेतपत्रिकाध केरोसीन मिळण्यास पात्र असतील,अशी माहिती आहे.