तपासणीत दिव्यांगत्वाची टक्केवारी घटली; शासकीय लाभांवर गदा, काय प्रकरण. वाचा..

       नरेंद्र मेश्राम 

साप्ता."जनता की आवाज" 

नागपूर :- दिव्यांगांसाठी शासकीय नोकरीत जागा आरक्षित ठेवण्यात येते. शासनाकडून त्यांना अनेक लाभ ही देण्यात येते. त्यामुळे काहींकडून दिव्यांगाचे बोगस प्रमाणतपत्र तयार करून लाभ लाटण्यात येते असल्याचे प्रकार समोर आले आहे. त्यापूर्वी क्रीडाचे बोगस प्रमाणपत्र तयार करून लाभ लाटण्याचे प्रकार समोर आले आहे. त्यामुळे दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र तपासण्यात आले. यात काहींनी बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसून दिसून आले. तर काहींचे दिव्यांगत्वच घटल्याचे तपासात दिसून आले. पूर्वीच्या तुलनेत दोन कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण घटल्याचे समोर आले. त्यामुळे या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना दिव्यांगत्वाचे मिळणारे लाभ कमी करण्यात आलेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी लाटल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सर्वांचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे त्यांना यूडीआयडी कार्डही आवश्यक करण्यात आले आहे. दिव्यांगत्व नसताही बोगस प्रमाणपत्र तयार करून नोकरी लाटणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे सर्वच विभागाकडून त्यांच्या आस्थापनेवरील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व तपासण्यात आले. यात काही विभागातील कर्मचारी हे बोगस दिव्यांग असल्याचे समोर आले. त्यामुळे ३१६ जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती शासनाकडून देण्यात आली.

नागपूर जिल्हा परिषदेकडूनही कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात आली. नागपूर जिल्हा परिषदेत १२५ वर कर्मचारी हे दिव्यांग कोट्यातून नियुक्त झाले. यातील दोन कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची टक्केवारी घटल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. नोकरीच्या वेळी त्यांच्या दिव्यांगत्वाची टक्केवारी ४० च्या वर होती. आता तपासणी केली असता ती ३० टक्केपर्यंत दिसून आली. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना काही अतिरिक्त लाभ देण्यात येते. दिव्यांगत्वाची टक्केवारी कमी दिसून आल्याने त्यांना देण्यात येणारे लाभ कमी करण्यात आले. हे दोन्ही कर्मचारी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागातील असल्याचे सांगण्यात येते.

सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र तपासण्यात आले. त्याचप्रमाणे त्यांचे यूडीआयडी कार्डही काढण्यात आले. दोन कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व पूर्वीच्या तुलनेत ४० टक्केपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे दिव्यांगाचे देण्यात येणारे लाभ कमी करण्यात आलेत. – *विनायक महामुनी,* मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नागपूर.