महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी.

सोनू संजीव क्षेत्रे 

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

पनवेल :- रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील रहिवासी श्री. बबन गोपाल भोईर यांनी भारत सरकारकडे महिला आरक्षण अधिनियम २०२३ (Women’s Reservation Act 2023) तात्काळ आणि प्रभावीपणे लागू करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान कार्यालय (PMO), राष्ट्रपती तसेच लोकसभा अध्यक्ष यांना स्पीड पोस्टद्वारे निवेदन पाठवले आहे.

सदर निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, महिला आरक्षण कायद्यानुसार लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, यासंदर्भातील अधिसूचना १६ एप्रिल २०२६ रोजी जारी करण्यात आली आहे. मात्र, या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रशासनाच्या सर्व स्तरांवर तातडीने होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे निम्मा भाग महिलांचा असून, त्यांच्या राजकीय सहभागामुळे लोकशाही अधिक बळकट होईल. महिलांचे सशक्तीकरण हे राष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात त्यांना समान संधी मिळणे गरजेचे आहे.

तसेच, महिलांना निर्णय प्रक्रियेत समान सहभाग मिळाल्यास त्यांच्या समस्या, प्रश्न आणि मुद्द्यांवर अधिक प्रभावी धोरणे तयार होऊ शकतील, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. महिला आरक्षण कायदा हा महिलांच्या सन्मान आणि सक्षमीकरणासाठी एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

श्री. भोईर यांनी आपल्या निवेदनात केंद्र सरकारने या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करून देशातील सर्व राज्यांना त्याबाबत आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.