अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा आधार काय ?..

• न्या.अनंत बदर समितीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करा. - आ.राजकुमार बडोले यांची विधानसभेत आग्रही मागणी.

         हर्षवर्धन देशभ्रतार        

"सापताहीक जनता की आवाज"

भंडारा :- महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा आ. राजकुमार बडोले यांनी अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले.

उपवर्गीकरण करण्यापूर्वी सरकारने माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा आणि कोणत्या सांख्यिकी आधारावर हे वर्गीकरण केले जाणार आहे. याचा खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

बदर समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात का?..

आ. बडोले यांनी आपल्या भाषणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेल्या कायद्याचा संदर्भदिला. ते म्हणाले की, राज्यात उपवर्गीकरणासाठी माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे, मात्र तो अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. हा अहवाल नेमका काय सांगतो आणि त्यात कोणत्या शिफारसी आहेत, हे जनतेसमोर येणे पारदर्शकतेसाठी आवश्यक आहे.

सांख्यिकी डेटाचा अभाव आणि कायदेशीर पेच.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, उपवर्गीकरण हे मनमानी पद्धतीने करता येणार नाही. त्यासाठी राज्याकडे वस्तुनिष्ठ आणि सांख्यिकी डेटा असणे अनिवार्य आहे. यावर भाष्य करताना आ. राजकुमार बडोले यांनी निदर्शनास आणून दिले की, देशात १९३० नंतर अधिकृत जातीगत जनगणना झालेली नाही. अशा स्थितीत, कोणत्या अधिकृत आकडेवारीच्या आधारावर सरकार उपवर्गीकरण करणार आहे? डेटाअभावी घेतलेला कोणताही निर्णय कायदेशीर कचाट्यात सापडू शकतो.

राज्य सरकारकडे प्रमुख मागण्या.

माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल विनाविलंब सार्वजनिक करावा, उपवर्गीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सांख्यिकी डेटाचा स्रोत स्पष्ट करावा, प्रवर्गातील सर्व ५९ जातींच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा विचार व्हावा. राज्य सरकारने या गंभीर विषयावर केवळ वेळकाढूपणा न करता सभागृहात सविस्तर खुलासा करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार राजकुमार बडोले यांनी यावेळी केली.

५९ जातींना न्याय मिळणार का?..

अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये एकूण ५९ जातींचा समावेश आहे. उपवर्गीकरण करताना या सर्व ५९ जातींच्या हिताचे रक्षण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित करत राजकुमार

बडोले म्हणाले, उपवर्गीकरण ही प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील आहे. केवळ राजकीय घोषणा करून चालणार नाही, तर या प्रवर्गातील शेवटच्या घटकालाही न्याय मिळेल, याची खात्री सरकारने दिली पाहिजे.