दिव्यांग संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन.

           नरेंद्र मेश्राम

 "साप्ताहिक जनता की आवाज"

 भंडारा :- (सडक अर्जुनी) तात्पुरते दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना देखील उपचार औषधे पुनर्वसन शिक्षण रोजगार प्रवास सहाय्यक साधने आणि आर्थिक मदतीची गरज असते. परंतु शासन निर्णयामुळे त्यांचे मानधन बंद झालेले आहे, दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलवर नोंदणी होत नाही आणि इतर योजना व सुविधांपासून ते वंचित राहणार आहेत. यामुळे अनेक दिव्यांगांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. निवेदन देते वेळी संगिता तुमडे प्रीतम नानवटे गुरुदेव नाकाडे हरीश खोब्रागडे भारत मेश्राम यादव भोंडे महेश मेश्राम इत्यादी उपस्थित होते.

आणि शिक्षणावर गदा आणणारा शासन निर्णय आहे हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी विदर्भ दिव्यांग व्यक्ती संघटना यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना ता. २२ रोजी निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच या शासन निर्णयाचा जाहीर निषेध केला.

दिव्यांगत्व तात्पुरते असो किंवा कायमस्वरूपी, त्या व्यक्तीच्या अडचणी, वेदना आणि गरजा सारख्याच असतात त्यामुळे तात्पुरते प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना लाभ नाकारणे हे अन्यायकारक आहे सोबतच १९९५ चा कायदा समान संधी हक्काचे संरक्षण पूर्ण सहभाग कायदा आणि दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ चा कायदा या कायद्याच्या कोणत्याही चौकटीत हा शासन निर्णय बसत नसून दिव्यांग व्यक्तीच्या उपजीविकेवर आरोग्यावर

(दि.२७) मार्च २०२६ रोजी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने काढलेला तात्पुरते दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना लाभनाकारणारा असून तो रद्द करावा त्या शासन निर्णयानुसार फक्त कायमस्वरूपी दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींनाच विविध योजना, मानधन, दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलवरील नोंदणी तसेच इतर सेवा सुविधांचा लाभ देण्यात येणार असून तात्पुरते दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना या लाभांपासून वंचित ठेवण्यात

तात्पुरत्या येत आहे. हा शासन निर्णय हजारो दिव्यांग व्यक्तींवर अन्याय करणारा आहे. जन्मतः अपंगत्व असून त्यांना कायम स्वरूपी प्रमाणपत्र दिले जात नाही. अपंगत्व कायमस्वरूपी, प्रमाणपत्र स्वरूपाचा असतो, त्यामुळे अशा दिव्यांगांना वर्षा ने वर्ष प्रमाणपत्र नूतनीकरण करावे लागते. नूतनीकरणासाठी त्यांना शासकीय कार्यालये, रुग्णालये आणि वैद्यकीय मंडळाच्या चकरा माराव्या लागतात.