राजकीय पुढारी तुपाशी व कामगार उपाशी; 'कामगार जाए तो जाए कहा..

कामगारवर्ग हा भारताचाच नाही तर संपूर्ण जगाचा आधारस्तंभ आहे, परंतु तो दिवसेंदिवस ढासळतांना दिसत आहे. सरकार आणि राजकीय पुढारी स्वतःच्या स्वार्थासाठी लोकसभा सदस्य संख्या ५४३ वरून ८५० वर नेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. परंतु कामगारांना (देशाचा शिल्पकार) पगार, पेन्शन, भत्ते, आरोग्य सुविधा देण्यात सरकार असमर्थ असल्याचे दिसून येते. दरवर्षी १ मे हा दिवस जगभरात आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस म्हणून साजरा केल्या जातो. आज जगाचा विचार केला तर ८० टक्के लोक कामगारांमध्ये मोडतात यात अनेक क्षेत्रातील कामगार वर्ग दिसुन येतात. शेतीतील कामगार असो, कारखाण्यातील कामगार असो किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रातील कामगार असो त्याची अत्यंत दवना अवस्था दिसून येते. आज विकसीत, विकसनशील, गरीब या संपूर्ण देशातील कामगारांवर जिवन-मरणाचा प्रश्न उद्भवत आहे. आज भारताचा विचार केला तर सध्याच्या परिस्थितीत लोकसंख्येच्या बाबतीत स्फोटक आकडा दिसून येतो. भारताची लोकसंख्या १४० कोटींच्या पुढे गेल्याचे बुनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या आकडेवारी नुसार दिसून येते. म्हणजेच चीनच्या लोकसंख्येपेक्षा २९ लाखाने जास्त असुन जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत सरकार व राजकीय पुढाऱ्यांनी कामगारांची सर्वोतोपरी मदत करण्याची नितांत गरज आहे. आपल्या देशाचा विचार केला तर मुठभर राजकीय पुढाऱ्यांजवळ अरबो-खरबो रूपयांची चल-अचल संपत्ती आहे

ही संपत्ती राजकीय पुढाऱ्यांनी कामगारांच्या प्रती उपयोगात आणली तर एक मदतीचा हात समजल्या जाईल. कामगार जगाचा 'शिल्पकार मानल्या जातो. तर शेतकरी हा 'अन्नदाता' मानल्या जातो. यांची भुमिका देशासाठी व जगासाठी महत्त्वाची असते. आज मंदिर-मज्जीद, कारखाने, सरकारी इमारती, ताजमहाल, गुरुद्वारा, बौद्ध विहार, कुतुबमिनार, संसद भवन, अयोध्येतील राममंदिर मोठ-मोठी गडकीले जे आपण पहात आहोत ते संपूर्ण कामगारांच्या मदतीने बनवीण्यात आले. परंतु आज 'शिल्पकारचे' हाल-बेहाल होत असल्याचे दिसून येते. कामगार हा जगाचा मोठा 'आधारस्तंभ' आहे. कामगार नाही तर काहीच नाही. हीबाब भारतासह जगाने लक्षात ठेवली पाहिजे. कामगारवर्गामध्ये अशा अनेक अडचणी दीसुन येतात की त्यांचा उदरनिर्वाह होने अत्यंत कठीण झाले आहे. आपण जर भारतातील ईपीएस ९५च्या दिड करोड निवृत्त पेंशन धारकांचा विचार केला तर त्यांना १००० ते ३००० रूपयांपर्यंत पेन्शन मिळत आहे. पेंशन वाढण्याच्या आशेने निवृत्त पेंशन धारक मोठ्या आशेने सरकारकडे पहात होते. परंतु केंद्र सरकारने त्यांच्या मागणीकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. अल्पशा पेंशनमध्ये त्यांचा उदरनिर्वाह व औषधोपचार होवु शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्यापुढे आजही जिवन-मरनाचा प्रश्न उपस्थित आहे. असंघटीत कामगारांचा विचार केला तर त्यांची परीस्थिती आनखीनच कठीण व भयावह आहे. त्यामुळे भारतासह जगात आजच्या

परिस्थितीत कामगारवर्ग अत्यंत दुःखी आणि चिंतेत दीसुन येतो. २०१९ ते २०२१ हे वर्ष संपुर्ण जगासाठी महामारीने जखडलेले वर्ष ठरले. आजही शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती आहेच त्याच्या दुप्पटीने कामगारांची गंभीर परिस्थिती दिसून येते. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे त्याचप्रमाणे बहु लोकसंख्येचा देश आहे. कामगार वर्ग मेहनतीने देशाच्या विकासासाठी व इतर कामांसाठी हातभार लावतो परंतु त्या कामाचा मोबदला तुटपुंजा मिळतो. त्यामुळे आता समान कायदा, समान अधिकार समान संपत्ती, समान वेतन, समान पेंशन यावर विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. एका कुटुंबाला रहाण्याकरीता कीती जागा असावी, एका कुटुंबाजवळ उदरनिर्वाह करण्याकरिता कीती संपत्ती असावी. यावर माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रिमकोर्ट, हायकोर्ट यांना विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण ही दुःखदायीबाब आहे की ज्यांना आपण लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी, समाजसेवक म्हणतो अशा आजि-माजी राजकीय पुढाऱ्यांच्या संपत्तीचा विचार केला तर यांच्याजवळ आज अरबो खरबो रूपयांची चल-अचल संपत्ती दीसून बेईल. म्हणजेच राजकीय पुढारी तुपाशी आणि कामगार उपाशी अशी परिस्थिती आज भारतात सर्वत्र दिसून येते. यामुळेच देशात महागाई, बेरोजगारी, शेतक-यांच्या आत्महत्यां, शिक्षणाचा अवाढव्य खर्च, आरोग्य सुविधा इत्यादीसह अनेक ज्वलंत समस्यांनी जन्म घेतला आहे राजकिय पुढारी नेहमी समान

अधिकाराची भाषा करतात परंतु ही सर्व राजकीय खेळी असते ही बाब सर्वांनाच लक्षात आहे. त्यामुळे करोना काळात झालेले नुकसान व जगातील सध्याची युद्धजन्य परिस्थिती पहाता आणि पुढे येणारी समस्या पहाता समान अधिकार, समान वेतन, समान संपत्ती यावर चर्चा करून नवीन कायदा सरकारने अमलात आणायला हवा, तेव्हाच कामगारवर्ग व गरीब वर्गाला दीलासा मिळेल अन्यथा श्रीमंत हा श्रीमंत होत जाईल व गरीब हा गरीबीच्या खाईत गुदमरून मरेल. करीता गरीब वर्ग व कामगार वर्ग यांच्या प्रती गांभीर्य बाळगून सरकारने कडक नियमावली आखली पाहिजे. तेव्हाच कामगार वर्ग सुखाने जगेल व योग्य न्याय प्राप्त होईल. भारत सरकारने कामगार दिनाचे औचित्य साधून कामगारांच्या प्रती मोठे पाऊल उचलण्याची गरज आहे. देशातील दिड करोड ईपीएस-१९९५ पेंशन धारकांचा प्रश्न अजुनही रडखडलेला आहे. त्यावरसुध्दा भारत सरकारने गांभीयनि विचार करून अंतिम निर्णय घ्यायला हवा. पेंशनधारकांची एकच मागणी आहे की कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व आरोग्य सुविधा मिळावी. एवढे कार्य सरकारने केले तर ईपीएस-१५ चा पेन्शन धारक धन्य होईल. परंतु सरकार व ईपीएफओ पळवाटा काढतांना दिसतात. सरकारने कामगारांच्या जखमेवर फुंकर घालावी. यालाच खरा कामगार दिवस समजत्त्या जाईल. कारण 'ज्या देशाचा कामगार सुखी तो देश सुखी' हेही तितकेच सत्य आहे. सध्याच्या परीस्थितीत कामगार चळवळी

संपुष्टात आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारच कामगारांचे सर्वेसर्वा आहेत. अशा परीस्थितीत सरकारनेच कामगारांच्या प्रती योग्य पाउले उचलुन दिलासा दिला पाहिजे. कारण भारतातीलच नाही तर संपूर्ण जगातील कामगार वर्ग अत्यंत संवेदनशील आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकुशलतेचा मोबद‌ला त्यांना मिळायलाच पाहिजे, कारण कामगार हा जगाचा 'आधारस्तंभ आहे. या आधारस्तंभाला टिकवुन ठेवण्याची जबाबदारी भारतासह संपूर्ण जगाची आहे. कामगारांच्या प्रती सहानुभूती, सहकार्याची भावना सरकारने व भांडवलशाही वर्गाने अंगीकारली पाहिजे. यातच खऱ्या अर्थाने कामगार दिवसाची प्रतीमा दिसून येईल. देशाचा राजकीय पुढारी कामगार दिनाच्या निमित्ताने कामगारांना योग्य न्याय देण्याचे वचन देत असेल व त्यांच्या प्रती आदर ठेवत असेल तरच याला खऱ्या अर्थाने कामगार दिवस समजत्त्या जाईल. जगातील बदलते हवामान पहाता कामगार दिनाचे औचित्य साधून भारतासह जगातील देशांनी वा दिवसाला मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करून कामगार दिवस साजरा करावा. यामुळे निसर्ग प्रफुल्लित राहील. जय हिंद !

                                  लेखक 

                      रमेश कृष्णराव लांजेवार,

                          (स्वतंत्र पत्रकार) 

                 मो.नं. ९९२१६९०७७९, नागपूर