महिलेस न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार - अन्सार शेख.

बीड नगर परिषद अतिक्रमण पथकावर कार्यवाहीसाठी द युवा ग्रामीण पत्रकार संघ आक्रमक.

सोनू संजीव क्षेत्रे 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

उल्हासनगर/बीड :- शहरातील नगर परिषदेच्या अतिक्रमण विभागाकडून करण्यात आलेल्या कारवाई मध्ये भाजी विक्रेत्या वृध्द

महिलेसोबत झालेल्या अमानवी, बेकायदेशीर व असंवैधानिक वर्तनाबाबत द युवा ग्रामीण पत्रकार संघ संस्थापक अध्यक्ष अन्सार शेख यांच्याकडून जिल्हाधिकारी यांना आपले सरकार पोर्टल द्वारे तक्रार करण्यात आली असुन संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन अतिक्रमण अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

२२ मे २०२६ रोजी विविध वृत्तपत्रे व सोशल मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व व्हिडिओनुसार, बीड नगर परिषदेच्या अतिक्रमण पथकाने एका भाजी विक्रेती महिलेसोबत अमानवी व दडपशाहीची वागणूक दिल्याचे निदर्शनास येत आहे. संबंधित महिलेचा भाजीपाला तसेच जेवणाचा डबा कचरा गाडीत टाकण्यात आल्याचे व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत असून, ही बाब अत्यंत गंभीर व निषेधार्ह आहे. कोणत्याही अतिक्रमणावरील कारवाईदरम्यान संबंधित व्यक्तीस कायदेशीर नोटीस देणे, अतिक्रमण स्वखर्चाने काढण्यासाठी मुदत देणे तसेच मानवी व कायदेशीर पद्धतीने कार्यवाही करणे आवश्यक असते. मात्र सदर प्रकरणात संबंधित नियम व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले की नाही, याबाबत गंभीर शंका निर्माण झाली आहे. तसेच संबंधित महिलेसोबत गैरवर्तन करण्यात आले असून, महिला कर्मचारी उपस्थित नसताना पुरुष कर्मचाऱ्यांनी महिलेला ओढणे, फरफटत नेणे व अपमानास्पद वर्तन केल्याचा आरोपही समोर येत आहे. त्यामुळे या घटनेची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे असे तक्रारीत नमूद केले आहे 

    महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम व संबंधित नियमांनुसार अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीस पूर्वसूचना (Notice) देणे बंधनकारक असते. नोटीसमध्ये साधारणतः २४ ते ४८ तासांची मुदत देणे अपेक्षित असते. महिलांविरोधातील कारवाईदरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक मानली जाते. कोणत्याही व्यक्तीच्या उपजीविकेच्या साधनांची मनमानी जप्ती किंवा नासधूस करणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा व उपजीविकेचा अधिकार प्राप्त आहे. कोणत्याही प्रशासनिक कारवाईदरम्यान नागरिकांच्या मानवी सन्मानाचे रक्षण करणे हे शासन व प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. सदर घटनेमध्ये संबंधित महिलेचा सार्वजनिकरित्या अपमान झाल्याचे दिसून येत असल्यामुळे ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याचा आरोप पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अन्सार शेख यांनी केला आहे 

 तसेच सदर कारवाईसंदर्भातील नोटीस प्रत, पंचनामा, जप्ती आदेश, कारवाई आदेश व संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे सार्वजनिक करण्यात यावीत अशीही मागणी करण्यात आली आहै

    सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. संबंधित महिलेला कोणती नोटीस देण्यात आली होती का, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी. कारवाईदरम्यान महिला कर्मचारी उपस्थित होत्या का, याची चौकशी करण्यात यावी. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केला असल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. संबंधित महिलेस झालेल्या मानसिक, आर्थिक व सामाजिक नुकसानीबद्दल योग्य ती मदत व नुकसानभरपाई देण्यात यावी. महिलेसोबत गैरवर्तन, फरफट व विनयभंगासदृश्य कृत्य झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा. संबंधित कारवाईचे सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व अधिकृत आदेश जतन करून चौकशीसाठी उपलब्ध करण्यात यावेत. सदर प्रकरणात ७ दिवसांच्या आत योग्य कार्यवाही न झाल्यास मा. राज्य महिला आयोग, मा. राज्य मानवाधिकार आयोग तसेच मा. उच्च न्यायालय यांच्याकडे दाद मागण्यात येईल असे तक्रारीत नमुद केले आहे