अनु. जातीतील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणा विरोधात सर्वपक्षीय एकजूट.

• विधानसभेत विशेष चर्चेची मागणी.

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

 वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

• आमदार डॉ. नितिन राऊत, राजकुमार बडोले, संजय सिरसाट, बनसोडे, खरात यांच्यासह 27 व अनेक आमदार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांना भेटले व उपवर्गीकरणावर अधिवेशनाात चर्चा करण्यात यावी तसेच उपवर्गीकरण रद्द करण्यात यावे यासाठी निवेदन सादर करण्यात आले.

मुंबई/नागपूर :- दि. २८ जून राज्यातील अनुसूचित जातीन्तील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरण विरोधात आज एकमे ऐतिहासिक पाऊल टाकत सर्वपक्षीय आमदारांनी एकजूट दाविली. या विषयावर विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सविस्तर चर्चा व्हावी आणि व्य सकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा, या मागणीसाठी विविध पक्षांच्या 27 आणि अधिक आमदारांनी एकत्र येत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले,

कोण होते उपस्थित?

या शिष्टमंडळात आ. डॉ. नितिन राऊ ,आ. राजकुमार बडोले,

आ. संजय सिरसाट, आ. बनसोडे, आ. खरात यांच्यासह

विविध पक्षांचे एकूण 27 व अधिक आमदार सहभागी झाले होते.

आमदारांचे मत..

आमदार डॉ. नितिन राऊत यांनी सांगितले की, "हा लढा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर तो सामाजिक न्याय, समता आणि घटनात्मक मुल्यां साठी आहे. आरक्षण हे वंचितांना सशक्त करण्याचे साधन आहे, त्यांचे तुकडे करून समाजात दरी निर्माण करणे योग्य नाही."

भेटिचा उदेश...

अनुसूचित जातीतर्गत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण कायदेशीर, सामाजिक आणि घटनात्मक दृष्ट्या चुकीचे आहे.

यामुळे समाजात फूट पडेल आणि सामाजिक ऐक्य धोक्यात येईल. या गंभीर विषयावर विधानसभेत विशेष चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे.

पुढील पावले..

या निवेदनांची दखल घेऊन सरकार सकारात्मक पाऊल उचलेल, अशी अपेक्षा आमदारांनी व्यक्त केली. तसेच, समाजातील सर्व घटकांशी चर्चा करून सर्वमान्य आणि न्याय्य निर्णय घेतला जाईल, यावर भर देण्यात आला.

निवेदनात मुख्य मागण्या..

• अनुसूचित जातीन्तील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा.

• या विषयावर पावसाळी अधिवेशनात सविस्तर चर्चा घ्यावी.

• सर्वपक्षीय समिती स्थापन करून या विषयावर व्यापक सल्लामसलत करावी.

• समाजातील सर्व घटकांचा विश्वास जिंकणारा निर्णय घ्यावा.

सर्वपक्षीय एकजूट हाच विजयाचा मार्ग!..

या भेटीतून हे स्पट झाले की, अनुसूचित जातींच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी सर्वपक्षीय एकत्र येण्याची ही वेळ आहे. सामाजिक सलोखा आणि न्यायासाठी ही लढाई पुढेही सुरू राहणार आहे.