३६,५८५ कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी एकूण मंजूर निधी

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

       न्यूज नेटवर्क

मुंबई/नागपूर :- राज्यातील लाखो थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या कर्जमाफीवर आज मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून, या अंतर्गत राज्यातील तब्बल ५५ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने, या योजनेची अधिकृत घोषणा न करता मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास केवळ औपचारिक मान्यता दिली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७)' आणि 'महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९)' राबवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आज ही तिसरी मोठी योजना जाहीर झाली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, अवकाळी पाऊस आणि शेतीमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी संघटनांकडून पूर्ण कर्जमाफीची मागणी केली जात होती. यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली; तसेच महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही दोन महिन्यांचा कालावधी मंत्रिमंडळाने कर्जमाफीला मंजुरी दिली असली, तरी हा निधी तातडीने उपलब्ध होणार नाही.

 हा निधी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर करण्यात येणार आहे. या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष बँकांकडे निधी वर्ग होण्यास आणि शेतकऱ्यांची कर्ज खाती कोरी होण्यास किमान दोन ते अडीच महिन्यांचा अवधी लागेल. परिणामी, हा निधी मिळेपर्यंत जुलैअखेर किंवा ऑगस्ट महिना उजाडेल, तोपर्यंत चालू खरिपाचा पेरणी हंगाम पूर्णपणे संपलेला असेल, त्यामुळे तांत्रिक मंजुरीनंतरही प्रत्यक्ष पेरणीच्या वेळी शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची चिन्हे आहेत. या सर्वांवर शासनाकडून काय मार्ग काढला जाणार, हे पुढील काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.

             योजनेचे प्रमुख निकष-अटी

कर्ज मर्यादा :- प्रतिशेतकरी जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत

पात्रता कालावधी :- एक एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले.

अल्पमुदतीचे कर्ज.:- तसेच, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेली कर्जे यास पात्र असतील.

जमीन धारणा :- जमीन धारणेची कोणतीही अट असणार नाही.

बँकांचा समावेश :- राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची कर्जे

अनिवार्य अटी :- शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण आणि 'अॅग्रिस्टॅक' नोंदणी बंधनकारक.

५५,७२,००० कर्जमाफीचे लाभार्थी शेतकरी

२ लाख रुपये प्रतिशेतकरी कमाल कर्जमाफी मर्यादा

५ ते ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ

३६,५८५ कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी एकूण मंजूर निधी

मोकळा होईल. राज्य सरकार ३० जूनपर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करेल. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना आगामी हंगामासाठी नवीन कर्ज घेण्याचा मार्ग

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री