SC Sub Classification: महाराष्ट्रात उपवर्गीकरण लागु.

• गुपचूप अनुसुचित जातींचं उपवर्गीकरण लागू ? शासकीय वसतिगृह प्रवेशाच्या जाहिरातीवरुन नवा वाद.

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

 वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

नागपूर :-  राज्यात सध्या अनुसुचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्याच्या हालाचाली सुरु झाल्या आहेत. पण त्याला या प्रवर्गातील अनेक जातींनी विरोध दर्शवला आहे. याविरोधात ठीकठिकाणी आंदोलनं देखील होत आहेत. याविरोधात अनुसुचीत जातींमध्ये नाराजी असतानाच विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृहांमधील प्रवेशासंदर्भातील एक जाहीरात प्रसिद्ध होताच नवा वाद उफाळून आला आहे. या जाहिरातीतून गुपचूप उपवर्गीकरण लागू करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.

नेमका विषय काय ?

नागपूर जिल्ह्यातील समाजकल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीवरुन वाद निर्माण झाला आहे. याजाहिरातीमध्ये अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी उपवर्गीकरण लागू केल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांनी केला आहे. समाजकल्याण विभागाच्या जाहिरातीत सर्व आरक्षित वर्गासाठीच्या जागांची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसींचा समावेश आहे. पण याच जाहीरातीत उघडपणे एससी प्रवर्गाचे स्वतंत्र उपविभाजन करुन उपलब्ध जागांची माहिती देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात अद्याप उपवर्गीकरण लागू झालेलं नाही.

जाहिरातीत एससी प्रवर्गाच्या कॉलममध्ये 'मांग', 'मेहतर' आणि 'इतर एससी' असा उल्लेख करण्यात आला आहे. वास्तविक एससीमध्येच मांग आणि मेहतर हे समाज मोडत असल्यानं त्यांच्यासाठी वेगळा कोटा आणि इतर सर्व एसस प्रवर्गातील जातींसाठी स्वतंत्र कोटा दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळं यावर सामाजिक संघटनांचा तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

 

यामुळं राज्यातील एसी उपवर्गीकरण चा वाद पेटलेला 

जाहिरातीत एससी प्रवर्गाच्या कॉलममध्ये 'मांग', 'मेहतर' आणि 'इतर एससी' असा उल्लेख करण्यात आला आहे. वास्तविक एससीमध्येच मांग आणि मेहतर हे समाज मोडत असल्यानं त्यांच्यासाठी वेगळा कोटा आणि इतर सर्व एसस प्रवर्गातील जातींसाठी स्वतंत्र कोटा दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळं यावर सामाजिक संघटनांचा तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यामुळं राज्यात एससी उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पेटलेला असतानाच नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. या जाहिरातीमागील कायदेशीर आधार सार्वजनीक करण्याची मागणी सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. तसंच संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचीही मागणी केली जात आहे.

जातनिहाय विभागणी सामाजिक ऐक्याला धक्का देणारी असल्याचा सामाजिक संघटनांनी आरोप केला आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधींमध्ये भेदभाव होत असल्याचा आरोपही या संघटनांनी केला आहे. मात्र, समाजकल्याण विभागानं हा आरोप फेटाळून लावला आहे. 1984, 2014 आणि 2025 च्या शासन निर्णयानुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबवत असल्याचा दावा सामाजिक न्याय विभागानं केला आहे. अनेक वर्षांपासून याच पद्धतीने प्रवेश सुरू असल्याचा दावाही विभागानं केला आहे.

माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी ही जाहिरात रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, या जाहिरातीत अनुसूचित जातीसाठी आता 85 टक्के आरक्षण दाखवलं आहे. तर उर्वरित १५ टक्के आरक्षणापैकी ८ टक्के मातंग समाजासाठी आणि ७ टक्के आरक्षण हे मेहतर समाजासाठी दाखवण्यात आलं आहे. अशा पद्धतीनं उपवर्गीकरण व्हावं अशी ही जाहिरात तआर करण्यात आली आहे. यामुळं समाजामध्ये संघर्ष पेटण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत, त्यामुळे यासाठी अधिवेशनात लक्षवेधी लावली जाईल. जाहिरातीमध्ये अनुसूचित जातीचा आरक्षण दाखवल जायचं. पण आता उपवर्गीकरण दाखवण्यात आलं आहे, त्यामुळं ही जाहिरात रद्द करण्यात यावी अशी मागणी बडोले यांनी केली.