विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपून लोकशाही बळकट होत नाही

✍️ डॉ. देवानंद बी. नंदागवळी

पेशवेशाही आणि ब्रिटिश राजवटीच्या काळात भारतातील बहुजन समाज, विशेषतः अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या बांधवांना आणि स्त्रियांना शिक्षण, समानता व मूलभूत मानवी हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. अशा विषम आणि अन्यायकारक व्यवस्थेला छेद देत महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली केली. सामाजिक न्याय, समता आणि मानवी हक्कांची बीजे त्यांनी रोवली. त्याच मूल्यांना घटनात्मक स्वरूप देण्याचे ऐतिहासिक कार्य भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी सामाजिक न्याय, समान संधी आणि संविधानाने दिलेल्या हक्कांचा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत समान प्रमाणात पोहोचला आहे का, हा प्रश्न आजही कायम आहे. अनेक वंचित घटकांना शिक्षण, रोजगार आणि न्याय मिळविण्यासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागत असल्याची भावना समाजात व्यक्त होत आहे.

देशातील अलीकडील काही घटनांमध्ये आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कठोर कारवाई झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर बळाचा वापर होत असल्याची टीका विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. विद्यार्थी हे राष्ट्राचे भविष्य आहेत. त्यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहणे, संवाद साधणे आणि संविधानाच्या चौकटीत तोडगा काढणे ही लोकशाही व्यवस्थेची जबाबदारी आहे.

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षणातील अनियमितता आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबत वाढणारी जनतेची चिंता दुर्लक्षित करून चालणार नाही. लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसून, नागरिकांचा आवाज ऐकला जाणे, मतभिन्नतेचा आदर राखला जाणे आणि संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण होणे ही तिची खरी ओळख आहे.

आज समाजाने जात, धर्म, पक्ष आणि विचारधारा यापलीकडे जाऊन आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, न्यायासाठी आणि संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी सजग होण्याची गरज आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या प्रश्नांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन जबाबदारीने काम करणे हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे.

.         ✍️ डॉ.प्रा. देवानंद बी. नंदागवळी

  सामाजिक कार्यकर्ता तथा संविधान अभ्यासक