भंडारा विभागात अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधात धडक मोहीम.

• 110 वाहनांवर कारवाई, ₹ 2.92 लाखांचा दंड वसूल

 "साप्ताहिक जनता की आवाज" 

     वृत्तपत्र प्रतिनिधी

 भंडारा :- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ,,  मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी सौ. प्रियांका नारनवरे  तथा पोलीस उपमहानिरीक्षक यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या भंडारा विभागात यापूर्वी दि 05.06.2026 ते दि 15.06.2026 या कालावधी मध्ये मोठया प्रमाणात प्रभावी मोहीम राबविण्यात आली होती. पुन्हा दि. 01 जुलै ते 10 जुलै 2026 या कालावधीत अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधात विशेष धडक मोहीम राबविण्यात आली. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार एस.टी. महामंडळाच्या बसस्थानकापासून 200 मीटर परिसरात खाजगी अवैध प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने उभी करून प्रवाशांची चढ-उतार करणे प्रतिबंधित आहे. या आदेशाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भंडारा विभागात व्यापक संयुक्त कारवाई करण्यात आली. सुरक्षा व दक्षता अधिकारी मोहन कानफाडे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय वाहतूक अधिकारी शितल शिरसाट, सुरक्षा निरीक्षक हरीश इंगोले, सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक सुवर्णा सुरजुसे, सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक शेषराव धनभाते तसेच विभागातील सर्व आगार व्यवस्थापक यांनी वाहतूक पोलीस विभाग व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) यांच्या समन्वयाने ही मोहीम यशस्वीपणे राबविली. या विशेष मोहिमेदरम्यान पोलीस विभाग व आरटीओ यांच्या संयुक्त कारवाईत 110 अवैध प्रवासी वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून एकूण ₹2,92,050 रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. संपूर्ण मोहिमेदरम्यान विभाग नियंत्रक  निलेश बेलसरे यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन करून कारवाईचा आढावा घेत आवश्यक सूचना दिल्या.

वारंवार नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांना कठोर इशारा.

एस.टी. बसस्थानकाच्या 200 मीटर परिसरात वारंवार अवैधरित्या प्रवासी चढ-उतार करणाऱ्या वाहनांवर यापुढे अधिक कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा वाहनांबाबत लागू कायदेशीर तरतुदीनुसार वाहनाचा परवाना (Permit) रद्द करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल तसेच आवश्यकतेनुसार वाहन जप्त करण्याची कारवाईही करण्यात येईल. त्यामुळे सर्व वाहनमालक व चालकांनी न्यायालयीन आदेशांचे आणि वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

महामंडळाने स्पष्ट केले आहे की, ही मोहीम केवळ 1 ते 10 जुलै 2026 या कालावधीपुरती मर्यादित नसून, प्रवाशांना सुरक्षित, नियमित व कायदेशीर वाहतूक सेवा उपलब्ध व्हावी, शासनाचा महसूल अबाधित राहावा आणि अवैध प्रवासी वाहतुकीला आळा बसावा यासाठी अशा संयुक्त धडक कारवाया भविष्यातही सातत्याने सुरू राहणार आहेत.