केंद्र शासनाच्या मिशन सुधार अंतर्गत राज्यातील ५७ हजार ७६३ शिधापत्रिकांवरील धान्य झाले बंद.

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

           वृत्त संस्था 

भंडारा :- मोफत धान्य पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावे, धान्य वितरणातील काळाबाजार रोखावा, यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या 'मिशन सुधार' अंतर्गत राज्यातील ५६ हजार ७६३ शिधापत्रिका अन्नसुरक्षा योजनेतून वगळण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये अपात्र, दुबार, मृत, स्थलांतरित, निष्क्रिय शिधापत्रिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्यातील २ लाख ८५ हजार लोकांचे रेशन बंद झाले आहे.

राज्यातील शिधापत्रिका

• एप्रिल २०२६ - १ कोटी ६९ लाख ११ हजार २९२

• जुलै २०२६ - १ कोटी ६८ लाख ५४ हजार ५२९

• वगळलेल्या शिधापत्रिका -५६ हजार ७६३

सर्वाधिक शिधापत्रिका वगळण्यात आलेले जिल्हे.

• कोल्हापूर - १६,११६

• पुणे - १४,९५८

• रायगड - १४,४९१ 

• छ. संभाजीनगर - १३,६७० 

• अहिल्यानगर - १२,६३१

शिधापत्रिकांमध्ये वाढ झालेले जिल्हे

• अमरावती - ८,५२१ 

• पालघर - ६,२५० 

• नाशिक - ५,०७६ 

• कांदिवली - ३,७२८ 

• नागपूर - ३,१३४ 

पुरवठा कार्यालयांकडून शिधापत्रिकांची पडताळणी

• राज्यात अंत्योदय व प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकांवर मोफत धान्य दिले जाते. मात्र, यांतील अनेक शिधापत्रिकाधारक कुटुंब योजनेसाठी पात्र नाहीत.

• जास्त आर्थिक उत्पन्न, पेन्शन, चारचाकी असूनही ही कुटुंबे धान्याचा लाभ घेतात. याशिवाय अनेक व्यक्ती मृत, स्थलांतरित, दुबार आहेत.

• या शिधापत्रिका वगळण्यासाठी केंद्राने एप्रिल २०२६ मध्ये 'मिशन सुधार' उपक्रम सुरू केला.

• सर्व राज्यांना, जिल्ह्यांना अशा शिधापत्रिकांची तालुकानिहाय यादी पाठवून त्यांची पडताळणी करण्यास सांगितले.

• त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा पुरवठा कार्यालयांकडून शिधापत्रिकांची पडताळणी सुरू करण्यात आली.