लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न?.

.                             अग्रलेखक✍️ 

                समाजमित्र नाशिक भाऊ चवरे 

• सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनावरील कारवाईविरोधात संताप.

          सोनम वागंचुक ला पोलिस घेऊन जातानीं

 

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि शासनापुढे आपल्या मागण्या मांडण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. लोकशाहीची खरी ओळख ही विरोधी मतांचा आदर करण्यात आणि संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्यात आहे. जेव्हा नागरिकांना त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, तेव्हा शासनाने त्यांच्या भावना समजून घेत संवाद साधणे अपेक्षित असते. परंतु आंदोलन दडपण्यासाठी बळाचा वापर केला जात असेल, तर तो लोकशाहीच्या आत्म्यावर घाला मानला जातो.

ज्येष्ठ समाजसेवक आणि पर्यावरण अभ्यासक सोनम वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य, परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहार, शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या मुद्द्यांवर जंतर-मंतर येथे लोकशाही मार्गाने अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. कोणत्याही प्रकारची हिंसा, तोडफोड किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान न करता शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे देशभरातील विद्यार्थी, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले होते. अनेकांनी या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा दर्शविला.

मात्र, या आंदोलनावर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे लोकशाही मूल्यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, सोनम वांगचुक यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता आंदोलनस्थळावरून हटविण्यात आले. तसेच आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या कार्यकर्त्यांवर आणि विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्यात आल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत. काही आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाल्याचाही दावा केला आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे शासन आणि दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

उद्याच्या भारताचे भविष्य घडविणाऱ्या विद्यार्थी-तरुणांच्या सुरक्षित, पारदर्शक आणि न्याय्य भविष्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला संवादाने उत्तर देण्याऐवजी त्यावर कठोर कारवाई करण्यात आल्याची भावना अनेकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना गांभीर्याने घेण्याऐवजी आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न झाला, असा आरोप विविध सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे नागरिकांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत शासन आणि नागरिक यांच्यातील मतभेद हे संवादातून मिटवले जातात. आंदोलनकर्त्यांना शत्रू समजून त्यांच्यावर दबाव टाकणे किंवा आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करणे ही कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राला शोभणारी बाब नाही. शासनाने विरोधी मतांना शत्रुत्वाने न पाहता, त्यामागील कारणांचा गांभीर्याने विचार करून तोडगा काढणे अपेक्षित असते. कारण लोकशाहीची ताकद ही विरोधी मतांना दडपण्यात नसून, त्यांना ऐकून घेऊन न्याय देण्यात आहे.

आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा जबाबदार नागरिक, शास्त्रज्ञ, प्रशासक आणि राष्ट्रनिर्माता आहे. त्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांवर आवाज उठविणाऱ्या आंदोलनाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला जर दडपण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो केवळ एका व्यक्तीच्या आंदोलनावरील प्रश्न राहत नाही, तर तो संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या आरोग्याशी संबंधित विषय बनतो.

लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार केवळ राज्यघटनेने दिलेला नसून तो लोकशाहीचा मूलभूत पाया आहे. या अधिकाराचे संरक्षण करणे ही शासन आणि प्रशासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधणे, त्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास करणे आणि न्याय्य तोडगा काढणे हेच लोकशाहीला साजेसे पाऊल ठरेल.

आज गरज आहे ती आंदोलन दडपण्याची नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित प्रश्नांवर संवेदनशीलतेने निर्णय घेण्याची. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर संवाद, सहिष्णुता, पारदर्शकता आणि घटनात्मक मूल्यांचा सन्मान राखणे अत्यावश्यक आहे. कारण लोकशाहीत जनतेचा आवाज दाबला जाऊ शकतो, पण तो कायमचा संपवता येत नाही. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे, त्यांच्या प्रश्नांना न्याय देणे आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणे हीच कोणत्याही जबाबदार शासनाची खरी कसोटी आहे.

.             समाजमित्र नाशिक भाऊ चवरे

         सामाजिक कार्यकर्ते तथा दस्त लेखक

             पिपरी पुनर्वसन जिल्हा भंडारा