विद्यार्थ्यांच्या आवाजावर दडपशाही की लोकशाही?..

देशातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांवर शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या समाजसेवक सोनम वांगचूक आणि त्यांच्या समर्थनार्थ जमलेल्या आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईच्या बातम्यांनी अनेक नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली आहे. या घटनेमुळे एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे—लोकशाहीत नागरिकांनी आपली बाजू मांडायची तरी कशी?

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततामय मार्गाने एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे अशा आंदोलनांवर प्रशासनाने केलेली कोणतीही कारवाई कायद्याच्या चौकटीत, आवश्यक आणि प्रमाणबद्ध असणे अपेक्षित असते. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांवर संवादाला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

आज देशातील लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा, प्रश्नपत्रिका फुटी, शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि समान संधी यांसारख्या गंभीर प्रश्नांशी झुंज देत आहेत. या समस्यांवर आवाज उठवणाऱ्यांना विरोधक म्हणून पाहण्याऐवजी त्यांच्या मांडणीतील मुद्दे समजून घेणे ही लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.

सोनम वांगचूक यांचे आंदोलन केवळ एका व्यक्तीचे आंदोलन म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. अनेक नागरिकांच्या दृष्टीने ते शिक्षण, पर्यावरण, पारदर्शकता आणि भावी पिढीच्या प्रश्नांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिले जाते. त्यामुळे अशा आंदोलनांवर बळाचा वापर झाल्याच्या बातम्या लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करतात.

लोकशाहीत सरकारची ताकद विरोधी मत दडपण्यात नसते, तर ते ऐकून घेऊन त्यावर उत्तरदायी भूमिका घेण्यात असते. संवादाची जागा जर दडपशाहीने घेतली, तर लोकशाहीची मुळे कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण होतो.

आज सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात एक वाक्य चर्चेत आहे—

"इतिहास में यह दौर भी लिखा जाएगा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए लोग धरना पर बैठे थे, कोई उन्हें खाना खिला रहा था, कोई पानी पिला रहा था, और अनेक नागरिक उनके साथ खड़े थे। लोकतंत्र की पहचान विरोध को दबाने में नहीं, बल्कि उसे सुनने में होती है।"

इतिहास सत्तेचा गौरव किती झाला हे नोंदवत नाही; तो हे नोंदवतो की, सत्तेने असहमतीच्या आवाजाशी कसा व्यवहार केला. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, त्यांचे भविष्य आणि त्यांचा विश्वास या सर्वांपेक्षा मोठे कोणतेही राजकारण असू शकत नाही.

आज गरज आहे ती संघर्ष वाढविण्याची नव्हे, तर संवादाची. सरकारने विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंदोलनकर्त्यांशी खुलेपणाने चर्चा करून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. लोकशाहीत संवाद हा नेहमीच दडपशाहीपेक्षा अधिक प्रभावी आणि टिकाऊ मार्ग असतो.

विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे, त्यांच्या प्रश्नांना न्याय देणे आणि शांततामय आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकाराचा सन्मान राखणे ही कोणत्याही लोकशाही सरकारची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी जितक्या संवेदनशीलतेने पार पडेल, तितकाच देशाचा लोकशाहीवरील विश्वास अधिक दृढ होईल...

                 डॉ.प्रा.देवानंद बि. नंदागवळी

       सामाजिक कार्यकर्ता व संविधान अभ्यासक

               ‌‌‌‌    भंडारा ०९४२०६१९३०७