समग्र शिक्षाअंतर्गत १० वर्षांहून अधिक सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा.

• समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्तीचा मार्ग मोकळा.

दिगंबर देशभ्रतार 

"साप्ताहिक की आवाज" 

 

तुमसर :- राज्य शासनाने समग्र शिक्षाअंतर्गत दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय मंगळवारी (दि. ४ ऑगस्ट २०२६) जारी केला आहे.

 या निर्णयानुसार, ३० जून २०२६ पर्यंत सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या ३,२७६ कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या विद्यमान कंत्राटी पदांची समकक्ष नियमित पदांशी तुलना करून त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच मूळ वेतनासह महागाई भत्ता व प्रवास भत्ता लागू राहणार असून, सध्या मिळत असलेले वेतनही संरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. 

मात्र, या अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना (ACP/MACP), तसेच निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही. ही पदे व्यक्तिसापेक्ष असून संबंधित कर्मचारी सेवा सोडल्यानंतर किंवा वयोमर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर ती आपोआप रद्द होतील. या पदांवर नवीन नियुक्तीही केली जाणार नाही. 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या २ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, समग्र शिक्षाअंतर्गत दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.