आर्थिक, सामाजिक व रोजगाराच्या कारणास्तव नियमित शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बहिर्शाल (External) विद्यार्थी प्रवेश व परीक्षा प्रणाली पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी.

• इलेक्ट्रिक मॅन अभय डी. रंगारी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री व कुलगुरूंना निवेदन.

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

 वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

भंडारा :- महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थी आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, मजुरी, शेती, उद्योग-व्यवसाय, नोकरी तसेच ग्रामीण व दुर्गम भागातील विविध परिस्थितींमुळे नियमित महाविद्यालयात उपस्थित राहून शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाची बहिर्शाल (External) विद्यार्थी प्रवेश व परीक्षा व्यवस्था ही उच्च शिक्षणाची एक महत्त्वाची आणि सुवर्णसंधी होती. मात्र, ही सुविधा बंद झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण अर्धवट राहिले असून, शिक्षण घेण्याची इच्छा आणि गुणवत्ता असूनही त्यांना पुढील शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रिक मॅन अभय डी. रंगारी यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री तसेच संबंधित विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना निवेदन सादर करण्यात आले. आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक आणि रोजगाराच्या कारणांमुळे नियमित शिक्षण घेणे शक्य नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी बहिर्शाल (External) विद्यार्थी प्रवेश व परीक्षा प्रणाली पूर्ववत सुरू करण्याची प्रमुख मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

शिक्षणाची संधी सर्वांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे.

भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला समान संधीचे तत्त्व मान्य करते. संविधानातील कलम 14 अंतर्गत समानतेचा अधिकार, कलम 21 अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि कलम 21-अ अंतर्गत शिक्षणाच्या अधिकाराचा मूलभूत हेतू प्रत्येक नागरिकापर्यंत शिक्षणाच्या संधी पोहोचविणे हा आहे. शिक्षण हा केवळ व्यक्तीच्या वैयक्तिक विकासाचा विषय नसून सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगती, रोजगारनिर्मिती आणि राष्ट्रनिर्मितीचा पाया आहे.

आजही समाजातील अनेक विद्यार्थी परिस्थितीशी दोन हात करत शिक्षण घेण्याची धडपड करीत आहेत. काही विद्यार्थी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी मजुरी करतात, काही शेतीमध्ये काम करतात, काही उद्योग-व्यवसाय किंवा नोकरी करतात, तर अनेक विद्यार्थ्यांवर कुटुंबाची जबाबदारी असते. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी नियमित महाविद्यालयात दररोज उपस्थित राहणे अनेकदा शक्य होत नाही.

अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याऐवजी शिक्षणाची व्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीनुसार लवचिक करणे आवश्यक आहे. बहिर्शाल विद्यार्थी व्यवस्था याच उद्देशाने महत्त्वाची ठरत होती.

गुणवत्ता आणि जिद्द असूनही आर्थिक परिस्थिती अडथळा

ज्यांच्यामध्ये गुणवत्ता, जिद्द आणि शिक्षण घेण्याची प्रबळ इच्छा आहे; परंतु आर्थिक परिस्थितीमुळे नियमित शिक्षण घेणे शक्य होत नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी बहिर्शाल विद्यार्थी व्यवस्था अत्यंत उपयुक्त ठरली होती. या सुविधेमुळे अनेक विद्यार्थी काम करतानाच आपले शिक्षण पूर्ण करीत होते आणि त्याचवेळी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहही करीत होते.

शिक्षण आणि रोजगार यांचा समतोल साधण्याची संधी या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांना मिळत होती. त्यामुळे एका बाजूला विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या कुटुंबाला हातभार लावत होते, तर दुसऱ्या बाजूला पदवीचे शिक्षण पूर्ण करून भविष्यातील रोजगाराच्या संधी निर्माण करीत होते.

ही व्यवस्था बंद झाल्याने अशा विद्यार्थ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. नियमित शिक्षण घेणे शक्य नाही आणि पर्यायी शिक्षण व्यवस्थेचा खर्च परवडत नाही, अशा दुहेरी कोंडीत अनेक विद्यार्थी सापडले आहेत.

“विद्यार्थी शिक्षणापर्यंत जाऊ शकत नसेल, तर शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत गेले पाहिजे”

महान समाजसुधारकांनी मांडलेल्या शिक्षणविषयक विचारांचा संदर्भ देत निवेदनात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, विद्यार्थी शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकत नसेल तर शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे.

आजच्या बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत हे तत्त्व अधिक महत्त्वाचे ठरते. शिक्षण ही केवळ पदवी मिळविण्याची प्रक्रिया नाही. शिक्षणामुळे व्यक्तीमध्ये आत्मविश्वास, कौशल्य, विचारशक्ती आणि निर्णयक्षमता विकसित होते. शिक्षणामुळे व्यक्तीच्या आर्थिक परिस्थितीत बदल घडवून आणण्याची क्षमता निर्माण होते आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम कुटुंब, समाज आणि संपूर्ण राष्ट्रावर होतो.

त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती, रोजगार, कुटुंबाची जबाबदारी किंवा भौगोलिक अडचणी यामुळे नियमित शिक्षण घेता न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लवचिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध असणे ही काळाची गरज आहे.

.शिक्षणामुळे सामाजिक परिवर्तनाला चालना चालना

“एक शाळा बंद झाली तर शंभर कारागृहे उभी राहतात; आणि एक शाळा सुरू झाली तर शंभर कारागृहे बंद होण्याचा मार्ग मोकळा होतो,” असा शिक्षणाच्या महत्त्वाचा संदेश समाजासमोर मांडला जातो.

शिक्षणामुळे बेरोजगारी, गुन्हेगारी, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक विषमता कमी करण्यास मदत होते. त्याचबरोबर साक्षरता, कौशल्य, रोजगार, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळते.

म्हणूनच आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबणे ही केवळ त्या विद्यार्थ्याची वैयक्तिक समस्या नसून ती समाजाच्या भवितव्याशी संबंधित बाब आहे. शिक्षणाच्या संधी बंद होण्याऐवजी त्या अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक होणे आवश्यक आहे.

पर्यायी शिक्षणाची सुविधा असली तरी खर्चाचा प्रश्न?.

सध्या काही विद्यापीठांमध्ये दूरस्थ शिक्षण किंवा इतर माध्यमातून शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र, त्यासाठी लागणारे परीक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क आणि इतर शैक्षणिक खर्च अनेक गरीब, शेतकरी, कामगार, मजूर आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत.मुक्त विद्यापीठ अंतर्गत येणारे काही परीक्षा केंद्र बंद झाले आहेत तर काही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत

परिणामी, शिक्षण घेण्याची इच्छाशक्ती, गुणवत्ता आणि पात्रता असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून दूर राहावे लागत आहे. त्यामुळे केवळ पर्यायी शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध असल्याचे सांगणे पुरेसे नसून ती विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार परवडणारी, सुलभ आणि सर्वसमावेशक असणे आवश्यक असल्याचे निवेदनातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.

शासनाकडे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या...

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा, आर्थिक परिस्थितीचा आणि समान संधीच्या तत्त्वाचा विचार करून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

1. बहिर्शाल विद्यार्थी व्यवस्था तात्काळ सुरू करावी

महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये बहिर्शाल (External) विद्यार्थी प्रवेश व परीक्षा प्रणाली तात्काळ पूर्ववत सुरू करण्यात यावी.

2. विविध घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

कामगार, मजूर, शेतकरी, महिला, दिव्यांग, नोकरी करणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र बहिर्शाल शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.

3. परीक्षा शुल्क वाजवी ठेवावे!..

बहिर्शाल विद्यार्थ्यांना परवडेल अशा पद्धतीने परीक्षा शुल्क निश्चित करावे. आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबणार नाही, याची काळजी शासनाने घ्यावी.

4. प्रवेश व परीक्षा प्रक्रिया सुलभ करावी.

प्रवेश, अर्ज, अभ्यासक्रम, अध्ययन साहित्य आणि परीक्षा प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन तसेच विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार ऐच्छिक व सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही त्याचा लाभ घेता येईल.

5. स्वतंत्र समन्वय केंद्र स्थापन करावे!..

प्रत्येक विद्यापीठात बहिर्शाल विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र समन्वय केंद्र स्थापन करण्यात यावे. या केंद्रामार्फत प्रवेश, अभ्यासक्रम, परीक्षा, शुल्क, अध्ययन साहित्य आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचे निराकरण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

6. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना सवलत द्यावी

.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सवलत देण्यात यावी किंवा त्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ उपलब्ध करून द्यावा.

7. पदवीला समान वैधता द्यावी.

बहिर्शाल विद्यार्थ्यांनी प्राप्त केलेल्या पदवीला नियमित विद्यार्थ्यांप्रमाणे समान वैधता आणि मान्यता देण्यात यावी. शिक्षण घेण्याची पद्धत वेगळी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पदवीच्या मूल्यावर कोणताही भेदभाव होऊ नये.

8. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगत व्यवस्था निर्माण करावी.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) मध्ये अधोरेखित करण्यात आलेल्या लवचिक, सर्वसमावेशक आणि आयुष्यभर शिक्षणाच्या (Lifelong Learning) तत्त्वांशी सुसंगत अशी बहिर्शाल शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी.

9. शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात युवकांना पुन्हा आणावे.

शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या युवकांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने विशेष धोरण जाहीर करावे. शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवावेत.

बहिर्शाल व्यवस्था ही केवळ परीक्षा पद्धती नाही.

बहिर्शाल विद्यार्थी व्यवस्था ही केवळ परीक्षा देण्याची पद्धत नसून हजारो गरीब, कष्टकरी, ग्रामीण, नोकरी करणाऱ्या आणि विविध कारणांमुळे नियमित शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे प्रवेशद्वार आहे.

ही सुविधा पुन्हा सुरू झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी मिळू शकते. त्यातून राज्यात अधिक साक्षर आणि कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ तयार होईल. शिक्षित युवकांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल आणि सामाजिक व आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. शिक्षणाच्या संधी अधिक व्यापक झाल्यास समाजातील विविध घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल.

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न?..

आज अनेक युवक शिक्षण घेण्याची इच्छा असूनही परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून दूर जात आहेत. एकीकडे वाढती महागाई, रोजगाराची गरज, कुटुंबाची जबाबदारी आणि दुसरीकडे शिक्षणाचा वाढता खर्च यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर मोठे आव्हान उभे आहे.

अशा परिस्थितीत शिक्षण व्यवस्था अधिक कठीण करण्याऐवजी ती विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सुलभ, परवडणारी आणि लवचिक करण्याची गरज आहे. बहिर्शाल व्यवस्था ही या दिशेने प्रभावी पर्याय ठरू शकते.

त्यामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा केवळ प्रशासकीय विषय म्हणून विचार न करता सामाजिक न्याय, समान संधी, रोजगारनिर्मिती आणि राज्याच्या भवितव्याशी संबंधित महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी..

आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक आणि रोजगाराच्या अडचणींमुळे नियमित महाविद्यालयात उपस्थित राहता न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये बहिर्शाल (External) विद्यार्थी प्रवेश व परीक्षा व्यवस्था पूर्ववत सुरू करण्याबाबत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचा, समान संधीच्या तत्त्वाचा, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि व्यापक राष्ट्रहिताचा विचार करून ही व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी नम्र आणि कळकळीची विनंती निवेदनातून करण्यात आली आहे.

बहिर्शाल व्यवस्था सुरू झाल्यास शिक्षणापासून दूर गेलेल्या असंख्य युवकांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल. त्यांच्या हातात पदवी, कौशल्य आणि रोजगाराच्या नव्या संधी येतील. त्यामुळे हा निर्णय केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबासाठी, समाजासाठी आणि महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी द्या, शिक्षणाचे दरवाजे बंद करू नका; आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण थांबलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी बहिर्शाल (External) विद्यार्थी प्रवेश व परीक्षा प्रणाली तात्काळ पूर्ववत सुरू करा, अशी जोरदार मागणी इलेक्ट्रिक मॅन अभय डी. रंगारी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.निवेदन देताना कपिल रंगारी (भारत मुक्ती मोर्चा), शुभम गजभिये(भारतीय विद्यार्थी मोर्चा), अभिनव तिडके(बहुजन मुक्ती पार्टी) ,निखिल बामणे(भारत मुक्ती मोर्चा ) व अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.