दहा दिवस अन्न-पाण्याविना; प्रशासनाचे मौन!..

दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या फेरतपासणीसाठी येनोरकरांचे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन; प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.

 संजीव भांबोरे

 "साप्ताहिक जनता की आवाज"

 

भंडारा :- दिव्यांग प्रमाणपत्रांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करून विशेष वैद्यकीय मंडळामार्फत फेरतपासणी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी युवा ग्रामीण पत्रकार संघाचे भंडारा जिल्हाध्यक्ष नितीन येनोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, आंबेडकर चौक भंडारा येथे १४ सप्टेंबरपासून बेमुदत अन्न-पाणी त्याग आंदोलन सुरू आहे.

 आंदोलनाला आज दहा दिवस पूर्ण झाले असूनही प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केलाआहे.

आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत असताना प्रशासनाचे मौन कायम असल्याने या आंदोलनाने आता गंभीर वळण घेतले आहे.मीडिया अधिकार मंच भारताचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी २३ सप्टेंबर रोजी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांची परिस्थिती जाणून घेतली. 

यावेळी उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्याचे सांगण्यात आले. अन्न-पाण्याचा त्याग करून आंदोलन सुरू असताना आरोग्याची परिस्थिती गंभीर होण्यापूर्वी प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. उपोषणकर्त्यांच्या प्रकृतीला धोका निर्माण झाल्यास प्रशासनाने त्याची गांभीर्याने जबाबदारी स्वीकारून आवश्यक वैद्यकीय उपाययोजना करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.

भंडारा जिल्ह्यातील दिव्यांग प्रमाणपत्रांची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली विशेष वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक देवाणघेवाण करून कथितरीत्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे मिळविल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांची सत्यता अधिकृत चौकशी व वैद्यकीय फेरतपासणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

फेरतपासणीमध्ये एखादे दिव्यांग प्रमाणपत्र नियमबाह्य किंवा बनावट असल्याचे अधिकृतरीत्या सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर शासनाच्या नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, कथितरीत्या घेतलेल्या शासकीय लाभांची नियमानुसार वसुली करावी आणि फसवणूक अथवा गैरवापर सिद्ध झाल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. तसेच फेरतपासणीची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी, संपूर्ण कागदपत्रांची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी आणि युवा ग्रामीण पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन येनोरकर यांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, दहा दिवसांपासून अन्न-पाण्याचा त्याग करून आंदोलन सुरू असताना प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याकडे भंडारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्रांबाबत करण्यात आलेले गंभीर आरोप तपासण्यासाठी प्रशासन ठोस पाऊल उचलणार की आंदोलनकर्त्यांच्या प्रकृतीची आणखी खालावण्याची प्रतीक्षा केली जाणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. आता या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रशासनाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी आणि मागण्यांबाबत पारदर्शक कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी आंदोलनस्थळावरून करण्यात आली आहे.