विधान भवनात दिव्यांगांच्या मागण्यांवर ऐतिहासिक बैठक: हक्क, सन्मान आणि सुविधांवर झाली सविस्तर चर्चा

महत्त्वाचे मुद्दे :

• दिव्यांगांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा; संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश.

• 'अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटने'ने २ डिसेंबर २०२१ पासून लावून धरली होती दिव्यांग हक्कांची मागणी.

भंडारा/तुमसर : महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांचे विविध प्रलंबित प्रश्न आणि महत्त्वाच्या मागण्यांसंदर्भात मुंबईतील विधान भवनात विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या दालनात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. माजी मंत्री तथा आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चूभाऊ कडू आणि 'अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटना' व विविध दिव्यांग संघटनांच्या पुढाकाराने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

    या बैठकीत दिव्यांगांचे हक्क, सन्मान, आर्थिक सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. या प्रसंगी दिव्यांग कल्याण आयुक्त (पुणे) श्री. सत्यजीत बडे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव डॉ. माणिक सुरगळ, आरोग्य विभाग व विविध मंत्रालयीन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीतील प्रमुख मागण्या:

• राजकीय व सामाजिक प्रतिनिधित्व : निर्णय प्रक्रियेत दिव्यांगांचा अर्थपूर्ण सहभाग असावा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्व व आरक्षण लागू केले जावे. (संस्थेचे संस्थापक समाजसेवक श्रीकृष्ण देशभ्रतार व राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार संजीव भांबोरे हे २ डिसेंबर २०२१ पासून ही मागणी लावून धरत आहेत.)

• आर्थिक सुरक्षा व कर्जमाफी : दिव्यांगांना दरमहा ₹६,००० थेट मानधन देणे आणि 'दिव्यांग वित्त विकास महामंडळा'कडून घेतलेल्या कर्जाची पूर्ण कर्जमाफी करणे.

• घरकुल व रेशन सुविधा : भूमिहीन व बेघर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र 'घरकुल योजना' राबवणे आणि 'अंत्योदय अन्न योजने'त प्राधान्याने शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) उपलब्ध करून देणे.

• बजेट आणि निधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५% निधीची प्रभावी व एकसमान अंमलबजावणी करणे. तसेच, स्वतंत्र 'राज्य दिव्यांग निधी' स्थापन करून दरवर्षी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे.

• रोजगार, भरती व प्रशिक्षण : दिव्यांग कल्याण विभागातील २,२६० रिक्त पदे तातडीने भरणे, दिव्यांगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराचे स्वतंत्र धोरण आखणे आणि राष्ट्रीय दिव्यांग खेळाडूंना थेट शासकीय सेवेत सामावून घेणे. 'बार्टी'च्या (BARTI) धर्तीवर 'संत गाडगेबाबा दिव्यांग प्रशिक्षण संस्था' स्थापन करणे.

• पुनर्वसन व आरोग्य : प्रत्येक जिल्हा स्तरावर 'केंद्रीय नमो दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र' स्थापन करणे आणि आरोग्य तपासणी १२० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे.

• कायदेशीर अंमलबजावणी : 'दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६' ची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सखोल चौकशी करणे आणि न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे.

• वाहतूक व सवलती : रेल्वेतील राखीव डब्यांतील अनधिकृत प्रवाशांवर कडक कारवाई करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करणे, सर्व प्रकारच्या एसटी बसेसमध्ये दिव्यांग सवलत लागू करणे आणि प्रत्येक एसटी डेपोमध्ये दिव्यांगांसाठी किमान दोन स्टॉल उपलब्ध करून देणे.

    या बैठकीस 'अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटने'चे प्रतिनिधी आणि विविध दिव्यांग संघटनांचे राज्यस्तरीय पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. "दिव्यांग बांधवांना त्यांचा हक्क आणि न्याय मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष असाच सुरू राहील," असा ठाम निर्धार संघटनेचे संस्थापक श्रीकृष्ण देशभ्रतार आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केला.