प नागरिकांची परिक्रमा -संजय पराते यांचे राजकीय भाष्यकार

१. फॅसिझमचे अमानुष भागवत पुराण

संघी गटाच्या आश्रयाखाली आपला देश फॅसिझमच्या एका नव्या युगातून जात आहे, ज्याची कल्पना आपल्यापैकी एका नागरिकानेही केली नसेल, याबद्दल अजून कोणाला काही शंका आहे का? संविधान, लोकशाही आणि कायदा या सर्वांना बाजूला सारून संघी गटाच्या तोंडी आदेशांनी त्यांची जागा घेतली आहे. हे आदेश राबवणारी गुंडांची एक टोळीसुद्धा संघटितपणे कार्यरत आहे, ज्यांना सत्तेच्या सर्व अंगांपर्यंत सहज पोहोच आहे. याच पोहोचच्या जोरावर, ते आता सामान्य नागरिकांना जाहीरपणे शिक्षा देण्याचे धाडस करत आहेत आणि न्यायपालिकेची गरजच उरलेली नाही. एक नागरिक, एक लेखक, एक निर्माता, एक विचारवंत म्हणून बोलणे, लिहिणे, विचार करणे, मतभेद व्यक्त करणे, प्रश्न विचारणे आणि आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे—हे सर्व आज गुन्हे आहेत. यासाठी, तुम्हाला देशद्रोही, राष्ट्रविरोधी, पाकिस्तानी... इत्यादी विशेषणांनी शिक्का मारून शिक्षा दिली जाऊ शकते. आता, फक्त तीच कृती योग्य मानली जाते, जी सत्तेला खूश करते, तिची खुशामत करते आणि राष्ट्राच्या नावाखाली सत्ताधाऱ्यांचा गौरव करते. फॅसिझमला आपली मोहीम पुढे नेण्यासाठी नागरिकांची गरज नसते, त्याला अशा आज्ञाधारक प्रजेची गरज असते, जे कोणताही संकोच न बाळगता त्याचे उपकार स्वीकारतील आणि सत्तेची स्तुती गातील. जे असे करण्यात अयशस्वी ठरतात, त्यांना या देशात राहण्याचा कोणताही हक्क नाही आणि त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाईल. बर्टोल्ट ब्रेख्त फॅसिझमबद्दल म्हणाले होते की, तो आपले स्वतःचे लोकही निवडू शकतो. आज भारतात नेमके हेच घडत आहे. एसआयआरच्या नावाखाली लाखो नागरिकांचे नागरिकत्व काढून घेण्याचा खरा धोका आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहत आहोत, ज्यामुळे त्यांना केवळ मतदानाच्या हक्कापासूनच नव्हे, तर शासकीय कल्याणकारी लाभांपासून आणि मूलभूत नागरी हक्कांपासूनही वंचित ठेवले जात आहे, आणि या क्रूरतेसमोर न्यायपालिकेचे मौनही आपण पाहत आहोत. कायद्याच्या राज्याची जागा आता संघी गुंडांनी घेतली आहे, जे सार्वजनिक संघर्ष आणि चळवळींवर, कधी अल्पसंख्याकांवर, कधी पत्रकारांवर, तर कधी प्रवासी आणि जनावरांच्या व्यापाऱ्यांवर हल्ले करत आहेत.

फॅसिस्टांना कोणीही नातेवाईक नसतात. ते राष्ट्र, संस्कृती, धर्म आणि नातेसंबंधांची फसवणूक करून समृद्ध होतात. ते अशा कट्टरपंथीयांचा एक गट तयार करतात, ज्यांचे एकमेव ध्येय मानवाच्या महान कर्तृत्वाला चिरडून टाकणे हे असते. अविचार, अतार्किकता आणि अशास्त्रीय विचार हे त्यांच्या विचारप्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना विज्ञान आणि विवेकबुद्धीचा सर्वाधिक तिटकारा वाटतो, कारण मानवी सभ्यतेकडे असलेली हीच एकमेव संपत्ती आहे जी फॅसिझमची उद्दिष्टे हाणून पाडू शकते.

गेल्या ६० वर्षांत आपण विकसित केलेल्या लोकशाहीत अनेक कमकुवतपणा आणि अनेक दुष्कृत्ये होती. परंतु संघी टोळीने गेल्या १२ वर्षांत जो फॅसिझम जोपासला आहे, तो कितीही मजबूत दिसत असला तरी, एका कमकुवत लोकशाहीचा पर्याय ठरू शकत नाही. कारण फॅसिझमची संपूर्ण संकल्पनाच मानवताविरोधी आहे. हे मानवतेला, तिच्या श्रमाला आणि सर्जनशीलतेला केवळ कंपन्यांची तिजोरी भरण्याचे साधन मानते. यासाठी जीवनातून चर्चा आणि सर्वसमावेशकतेची विचारप्रक्रिया काढून टाकणे आवश्यक आहे. आज 'मोदी चालिसा'च्या नावाखाली नेमके हेच घडत आहे: मोदी जे काही बरोबर म्हणतात तेच, बाकी सर्व देशद्रोही. अशा दृष्टिकोनाचा लोकशाही, सर्वसमावेशकता आणि राष्ट्राची एकता जपण्याच्या ध्येयांशी काहीही संबंध नाही. असा दृष्टिकोन देशाचे, लोकांचे, अर्थव्यवस्थेचे किंवा अगदी सत्ताधारी पक्षाचेही मूल्यांकन करू शकत नाही. ते केवळ वैचारिक गुलाम आहेत. कॉर्पोरेट उच्चभ्रू वर्गाकडून एक विचार उदयास येतो, ज्याच्या ताब्यात सत्तेचे केंद्र असते, आणि हा विचार, कोणताही बदल, पुनरावलोकन, चर्चा किंवा टीका न करता, एका उग्र दुर्गंधीप्रमाणे देशभरात पसरवला जातो आणि घोषित केले जाते, "हाच सुगंध आहे, तो स्वीकारा." जे यासाठी तयार नाहीत, त्यांना यासोबत जगणे आपली सक्ती मानावी लागते. हेच हिंदुत्व आहे, ज्याचा भारतीय विचार आणि परंपरेशी काहीही संबंध नाही. या हिंदुत्वाचा खरा उद्देश सत्तेशी जवळीक साधणे आणि आपल्या कॉर्पोरेट मित्रपक्षांना फायदा मिळवून देणे हा आहे. हे साध्य करण्यासाठी, त्याला अविचारीपणाचे जाळे विणावे लागते.

जगात क्रूरता आणि लूटमार झाली आहे. पण मानवी संस्कृतीने कधीही त्याचे समर्थन केले नाही; उलट, त्याच्याशी लढूनच तिचा विकास झाला आहे. भारतही याला अपवाद नाही. क्रूरता आणि लुटमारीविरुद्धचा तळागाळातील आणि वैचारिक संघर्ष सुरूच राहील, आणि कोणताही बंधारा विचारांचा हा प्रवाह रोखू शकणार नाही. लोकशाहीची उदारमतवादी, मानवतावादी दृष्टी फॅसिझमच्या अमानवीय दृष्टीवर विजय मिळवेल; जनरेशन-झेड आणि जनरेशन-अल्फा यांच्यातील उदभवणारा संघर्ष हे त्याचेच द्योतक आहे. संघी गटाचे नेते मोहन भागवत यांनी अमेरिकेत दिलेले प्रवचन हे देखील सिद्ध करते की, द्वेषाची कोणतीही कल्पना जागतिक बंधुत्वाच्या विचारांवर कायमस्वरूपी वर्चस्व गाजवू शकत नाही. विवेकानंदांचे अनुकरण करण्याच्या प्रयत्नात 'भागवत-प्रवचन' केवळ एक हस्तिदंत ठरले आहे, ही गोष्ट वेगळी. संपूर्ण जग अमेरिकेत भागवतच्या वक्तव्याकडे आणि भारतात त्याच्या संघी टोळीच्या पूर्णपणे उलट कृतीकडे पाहत आहे.

२. पंतप्रधान जन धन योजनेचा पर्दाफाश..

बनावट जीडीपी वाढीच्या गदारोळात पंतप्रधान जन धन योजनेचा पर्दाफाश केल्याबद्दल आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांचे आभार. त्यांच्या आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, १२ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशभरात एकूण ५९,०३,७४,९०७ जन धन खाती होती. तथापि, ५,७२,३५,४९० जन धन खात्यांमध्ये कोणतीही शिल्लक नाही आणि १५,३६,७७,००९ खाती निष्क्रिय आहेत, म्हणजेच त्यांमध्ये बऱ्याच काळापासून कोणतेही व्यवहार झालेले नाहीत. या आकडेवारीची थोडी गणना केल्यास असे दिसून येते की, निष्क्रिय खात्यांसह, ज्यांच्याकडे ठेवी आहेत त्यांच्या खात्यांमध्येही सरासरी ६,००० रुपयांपेक्षा जास्त शिल्लक नाही.

२०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच, सार्वजनिक बचतीला प्रोत्साहन देणे आणि तिला सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडणे या प्राथमिक उद्देशाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली होती. ही आकडेवारी दर्शवते की, नोटाबंदीप्रमाणेच ही योजनाही तिची दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत, सर्वसामान्य जनतेला शून्य शिल्लक रकमेसह जन धन खाती उघडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ५९ कोटींहून अधिक खाती उघडली गेल्याने, आपल्या देशातील प्रौढ लोकसंख्येचा एक मोठा भाग बँकिंग प्रणालीशी जोडला गेला आहे. या आकडेवारीचा वापर करून, मोदी सरकारने आपल्या पाळीव माध्यमांमध्ये राष्ट्रीय विकासाचे मोठे दावे केले.

परंतु आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की, विकासाचे दावे आणि वास्तव यात मोठी तफावत आहे. गेल्या १२ वर्षांत, लाखो लोकांची एकूण बचत ६,००० रुपयांपेक्षा जास्त झालेली नाही, म्हणजेच ते वर्षाला जेमतेम ५०० रुपये वाचवू शकतात. एकूणच, दरडोई बचत जवळपास शून्य आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून, जीडीपी वाढीबरोबर दरडोई बचत वाढायला हवी होती, पण तसे झाले नाही. बचतही वाढली नाही आणि लोकांच्या राहणीमानातही सुधारणा झाली नाही. शेतकरी आणि मजुरांच्या आत्महत्येची वार्षिक वाढती आकडेवारी 'धन-धन गोपाल' किंवा 'ऋणम कृतवा घृतम पीबेट' यासारखी परिस्थिती दर्शवते. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, एकतर जीडीपीचे आकडे चुकीचे आहेत किंवा विकास लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीये.

परंतु दोन्ही निष्कर्ष बरोबर आहेत. एकेकाळी सरकारमध्ये काम केलेले अर्थतज्ज्ञसुद्धा तथ्यांच्या आधारे जीडीपीच्या आकड्यांना आव्हान देत आहेत. मोदी सरकारचा दावा आहे की, "२०२३-२४ ते २०२६-२७ या चार वर्षांच्या कालावधीतील पहिल्या तिमाहीतील हा सर्वाधिक वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर आहे." परंतु ते हे निदर्शनास आणून देत आहेत की, जीडीपीच्या गणनेतील मोठ्या प्रमाणातील फेरफार पाहता, या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपी २.६ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. हा जीडीपी देशातील सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलेला नाही, उलट तो कंपन्यांच्या तिजोरीत अडकून राहिला आहे. यामुळेच भारतातील उत्पन्न आणि संपत्तीमधील विषमता जगात सर्वाधिक आहे. या विषमतेची आकडेवारी पुन्हा सांगण्याची गरज नाही; हे लक्षात ठेवणे पुरेसे आहे की, मोदी सरकारच्या आकडेवारीनुसार ८० कोटी लोक ५ किलो मोफत शिधावाटपावर जगतात, तरीही सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील कपात सुरूच आहे. आज, देशातील निम्मी लोकसंख्या, ज्यात मोठ्या संख्येने मुले आणि महिलांचा समावेश आहे, भूक आणि कुपोषणाने ग्रस्त आहे. सरकारी जीडीपीमुळे त्यांचे नशीब बदललेले नाही. जीडीपीशी निगडित रोजगार, सरासरी वेतन आणि गुंतवणुकीतील वाढीचे वास्तव हे आहे की, काहीही वाढलेले नाही; विनाश सर्वदूर पसरला आहे.

जेव्हा एखादे सरकार शेवटचा श्वास घेत असते, तेव्हा त्याचे फुगवलेले फुगेसुद्धा फुटतात. मोदी सरकारच्या अंताच्या वेळी नेमके हेच घडत आहे.

.      संजय पराते यांचे राजकीय भाष्यकार 

(भाष्यकार हे अखिल भारतीय किसान सभेशी संलग्न असलेल्या छत्तीसगड किसान सभेचे उपाध्यक्ष आहेत.

 संपर्क: ९४२४२-३१६५०)