पंचनाम्यातील चूक टाळण्यासाठी आता शेतकऱ्यांची घेणार सही.

• दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पाहणी पथकांची कार्यवाही सुरू.

         उमेश बोरकर.

साप्ताहिक "जनता की आवाज"  

भंडारा/साकोली  :- राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांत खरीप पिकांच्या नुकसानाचे पंचनामे पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ व्हावेत, त्यात कोणत्याही प्रकारची चूक राहू नये, यासाठी पंचनाम्यावर शेतकऱ्याची सही घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी पंचनाम्यावर संबंधित सरपंच, पोलिस पाटील यापैकी एकाची सही घेण्यात येत होती.

राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांत खरीप पिकांच्या नुकसानाचे पंचनामे पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ व्हावेत, त्यात कोणत्याही प्रकारची चूक राहू नये, यासाठी पंचनाम्यावर शेतकऱ्याची सही घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी पंचनाम्यावर संबंधित सरपंच, पोलिस पाटील यापैकी एकाची सही घेण्यात येत होती.

राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा शासन निर्णय २५ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला. त्यानुसार या तालुक्यांमध्ये पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. पिकांच्या पंचनाम्यात संबंधित शेतकऱ्याचे नाव, ८-अ नुसार एकूण क्षेत्र, बाधित गट क्रमांक, बाधित पिकाचे नाव, बाधित क्षेत्र, नुकसानाची टक्केवारी, फार्मर आयडी, फार्मर आयडी उपलब्ध नसल्यास आधार क्रमांक, बँकेचे नाव, आयएफएससी कोड, बँक खाते क्रमांक आणि पंचनामा केलेल्या शेतकऱ्याची स्वाक्षरी घेण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत ज्या तालुक्यांचा यामध्ये समावेश नाही, त्या तालुक्यांमधूनही आता 'आमच्याही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करा' अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करावा, या मागणीसाठ शेतकऱ्यांनी जोर धरला आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकार केंद्रीय पथक पाठवणार आहे. हवामान बदलाचा खरीप पिकांवर झालेला परिणाम पाहता ही पथके या गंभीर स्थितीची माहिती घेतील, असे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी येथे सांगितले.

चौहान यांनी सांगितले की, दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ऑक्टोबर रोजी कर्नाटकात एक केंद्रीय पथक पाठवले जाईल. याशिवाय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी आपले बोलणे झाले असल्याचे सांगून या राज्यातही पथके पाहणी करतील, असे ते म्हणाले. आपण स्वतःही या राज्यांना वैयक्तिकरित्या भेट देऊ, असे त्यांनी सांगितले.या स्थितीत दुष्काळग्रस्त राज्यातील अधिकाऱ्यांनी तत्पर राहण्याचे आवाहन करून केंद्र सरकार या राज्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे चौहान म्हणाले.

वर्ष २०१५-१६ केंद्रीय पथकाने ३ वेळा पाहणी दौरा केला. त्यानंतर ४,३१८ कोटी रुपये एकूण मदत मंजूर केली होती. डिसेंबर २०१५ मध्ये ३,०४९ कोटी व सप्टेंबर २०१६ मध्ये १,२६९ कोटी रुपये मंजूर केले होते.वर्ष २०१८-१९ केंद्रीय पथकाने २०१८ च्या शेवटी दौरा केला. त्यानंतर राज्यासाठी ७,९६२ कोटी रुपये मदत मंजूर करण्यात आली होती.कशी मिळते केंद्राची मदत राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्राचे विशेष पथक प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पिकांची, पाण्याची व चाऱ्याची पाहणी करते. या पथकाच्या अहवालानुसार गृह मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयाच्या बैठकीत अंतिम निधी मंजूर केला जातो.