पीक कर्जासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ द्या !..

• प्रधान सचिव कृषी विभाग यांना तातडीने कार्यवाहीचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश..

• कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना प्रशासकीय विलंबामुळे पीक कर्जापासून वंचित ठेवू नये.

 उमेश बोरकर (जि.प्रति.) 

साप्ताहिक "जनता की आवाज़" 

 वृत्तपत्र प्रतिनिधी 

 

भंडारा जिल्हा :- कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर नव्या हंगामासाठी पीक कर्जाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे.

 खरीप पीक कर्ज वाटपाची मुदत दि. ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथील वर्षा शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत OTS साठी पात्र असलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या याद्या अद्याप संबंधित बँकांना उपलब्ध झालेल्या नसून, काही कर्जखाती व बँक नोंदीही अद्ययावत झालेल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहू नये, अशी भूमिका आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी प्रधान सचिव, कृषी विभाग यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून घेतलेला कर्जमाफीचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची उमेद या निर्णयामुळे मिळाली आहे. या निर्णयाबद्दल आ. मुनगंटीवार यांनी राज्य शासनाचे अभिनंदन व आभार मानले. मात्र, कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता नव्या हंगामासाठी पीक कर्ज मिळविण्याचा प्रश्न उभा आहे. OTS अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची यादी संबंधित बँकांना प्राप्त होणे बाकी असणे, तसेच काही शेतकऱ्यांची कर्जखाती व बँक नोंदी अद्ययावत न झाल्यामुळे पीक कर्ज वितरणाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

यावर्षी कमी पावसामुळे शेतीसमोरचे संकट अधिक गडद झाले आहे. पिकांची चिंता, वाढता उत्पादन खर्च आणि आर्थिक अडचणींच्या कात्रीत सापडलेला शेतकरी पीक कर्जाच्या आधाराकडे पाहत आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही केवळ यादी प्रलंबित असल्यामुळे किंवा बँकेतील नोंद अद्ययावत नसल्यामुळे पीक कर्ज मिळाले नाही, तर शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढतील.त्यामुळे पीक कर्ज वाटपाची मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली. तसेच OTS अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित याद्या संबंधित बँकांना तातडीने उपलब्ध करून देणे, कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची कर्जखाती व बँक नोंदी अद्ययावत करणे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे एकही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही.

 यासाठी संबंधित बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणीही आ.मुनगंटीवार यांनी केली.शासनाने कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे हलके केले आहे; आता त्याच शेतकऱ्याच्या हाताला नव्या हंगामासाठी पीक कर्जाचा आधार मिळणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका आ. मुनगंटीवार यांनी मांडली.शेतकऱ्याच्या कष्टाला आणि त्याच्या पुढील हंगामाच्या आशेला प्रशासकीय विलंबाची किंमत मोजावी लागू नये, यासाठी पीक कर्ज वितरणाची मुदत वाढवून पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली.