सरकारी जमिनीची प्रत्यक्ष चौकशी करण्यात यावी - महाराष्ट्र युवा शासन पार्टीची मागणी.

      नरेंद्र मेश्राम

 साप्ताहिक"जनता की आवाज" 

• आरमोरीतील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणी चौथ्या दिवशीही उपोषण सुरूच; 

 • तहसीलदार उषा चौधरी रितसर योग्य कारवाई करण्यास टाळाटाळ का करतात.?

 

 • भ्रष्ट अधिकारी आणि भूमाफीयांवर तात्काळ कारवाई करावी.

 

नरेंद्र मेश्राम 

साप्ताहिक"जनता की आवाज"

भंडारा/नागपूर :- दि. १६ ऑक्टोबर २०२६ : गडचिरोली जिल्ह्यातील राजकारणात प्रसिद्ध असलेल्या आरमोरी येथील सर्वे क्रमांक १२४२ मधील महाराष्ट्र शासनाच्या (कुरण) जमिनीवर परसराम पांडुरंग यांनी अतिक्रमण करून ती जमीन अकृषक केल्याचा आणि भूखंड पाडून विक्रीस काढल्याचा गंभीर आरोप प्राप्त निवेदनात केला आहे. 

या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र युवा शासन पार्टीच्या वतीने करण्यात आले आहे. या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू असुनही तहसीलदार आणि शासनाच्या अखत्यारीत काम करणारे जनतेच्या सेवकांनी प्रत्यक्ष उपोषण मंडपाच्या ठिकाणी येऊन समस्या समजून घेण्यासाठी किंवा सोडविण्यासाठी वेळ काढू शकला नाही ही गंभीर आणि अती संवेदनशील बाब आहे. अशा निष्काम, निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र युवा शासन पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

  संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपोषस्थळी प्रत्यक्ष येऊ शकले नाही ही फार गंभीर बाब यावेळी लक्षात आली आहे असे मत महाराष्ट्र युवा शासन पार्टीच्या वतीने उपोषण स्थळी असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या च्या कलम 50,53 अन्वये अतिक्रमण हटविण्याचे अधिकार तहसीलदार उषा चौधरी यांना आहेत.

या संदर्भात तहसीलदार, आरमोरी यांनी दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्र देऊन हे प्रकरण जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांच्या स्तरावर विचाराधीन असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. तसेच उपोषण मागे घेण्यात यावे असेही पत्राद्वारे कळविले आहे.

 मात्र, केवळ पत्र देऊन किंवा उपोषण मागे घेण्याची विनंती करून सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न सुटणार नाही. तर प्रत्यक्ष चौकशी, जागेची मोजणी आणि दोषींवरील कारवाई आवश्यक असल्याचे मतही महाराष्ट्र युवा शासन पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. आनंद सर यांनी व्यक्त केले आहे. 

महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप असेल, तर त्याबाबत प्रत्यक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची जबाबदारी कोणाची संबंधित अधिकाऱ्यांची असुनही टाळाटाळ का करित आहेत असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ५० व ५३ यांच्या लागू तरतुदींनुसार अतिक्रमणाची तपासणी करून नियमानुसार कारवाई का करण्यात येत नाही? या प्रकरणात सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून स्पष्ट अहवाल का दिला जात नाही? सरकारी जमिनीचे अकृषक रूपांतर करण्यात आले असेल तसेच भूखंड पाडण्यात आले असतील किंवा विक्रीचा प्रयत्न झाला असेल, तर त्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत की नाहीत, याची कागदपत्रांसह तपासणी संबंधित तहसीलदार यांनी तात्काळ करावी अशी मागणी प्रा आनंद सर यांनी केली आहे. 

या संदर्भात नगर परिषदेकडून कोणते आदेश पारित करण्यात आले, कोणत्या अधिकाराखाली निर्णय घेण्यात आले आणि आवश्यक परवानग्या होत्या की नाहीत, याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. या बाबत महसूल विभागाने तात्काळ निष्पक्ष चौकशी करावी. तहसीलदारांनी या प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासून, आपल्या अधिकारातील कार्यवाही करावी. आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चौकशी करून स्पष्ट आणि सत्य अहवाल सादर करावा. तसेच भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रत्यक्ष मोजणी करून घ्यावी.

 सरकारी अभिलेख, नकाशे आणि हद्दीच्या नोंदी तपासून सर्वे क्रमांक १२४२ मधील शासकीय जमिनीची अधिकृत मोजणी करण्यात यावी. अतिक्रमण झाले असल्यास त्याचे अचूक क्षेत्रफळ व हद्द निश्चित करावी. अकृषक परवानगी व भूखंड विक्रीची चौकशी करावी. जमिनीचे अकृषक रूपांतर, भूखंड पाडणे आणि विक्रीसंबंधी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का, याची संबंधित विभागाने कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी करावी. 

अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी. नगर परिषदेच्या आदेशांची चौकशी करावी. संबंधित जमीन आणि बांधकामासंदर्भात नगरपरिषदेने दिलेले आदेश, मंजुरी व नोंदी तपासण्यात याव्यात. नियमबाह्य आदेश किंवा बेकायदेशीर परवानगी आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करावी. सरकारी जमिनीचे संरक्षण करावे . चौकशी पूर्ण होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट होईपर्यंत संबंधित जमिनीवर पुढील अनधिकृत बांधकाम, भूखंड विक्री किंवा हस्तांतरण होऊ नये, यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक प्रतिबंधात्मक पावले उचलावीत.

उपोषणकर्ते कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध वैयक्तिक आकसातून आंदोलन करित नसुन शासनाच्या मालकीच्या जमिनीचे संरक्षण व्हावे, संबंधित कागदपत्रांची सत्यता तपासली जावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, हीच मागणी असल्याचे स्पष्ट आहे. आरमोरी तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवून,जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या विभागाकडे आणि दुसऱ्या विभागाने पुन्हा महसूल विभागाकडे बोट दाखवण्याऐवजी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे प्रत्यक्ष चौकशी करावी.

 सरकारी जमिनीची हद्द निश्चित करावी. संबधित अधिकाऱ्यांनी परवानग्यांची पडताळणी करणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे हीच या प्रकरणातील खरी गरज आहे. निमगडे यांनी शांतता आणि लोकशाही मार्गाने उपोषण सुरू केले आहे. या मार्गाने प्रशासनाचा निषेध नोंदवण्याचा रितसर मार्ग आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्यांना केवळ पत्रव्यवहाराने उत्तर न देता, ठोस कार्यवाही करून त्याची लेखी माहिती द्यावी.

जोपर्यंत शासकीय जमिनीची अधिकृत मोजणी, निष्पक्ष चौकशी आणि नियमानुसार कारवाईबाबत ठोस पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत उपोषण मागे घेण्याचा प्रश्न नाही.