शिक्षा के नाम पर लूट – रवींद्र विद्यालय चोपा में 1500 रुपये की अवैध वसूली का एनएसयूआई ने किया भंडाफोड़

नरेंद्र मेश्राम

 "साप्ताहिक जनता की आवाज"

गोंदिया :- भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) गोंदिया जिला अध्यक्ष अमन तिगाला तथा NSUI गोरेगांव तालुका अध्यक्ष प्रिंस ऊके के नेतृत्व में आज एनएसयूआई ने शिक्षा व्यवस्था में हो रहे गंभीर अन्याय का भंडाफोड़ करते हुए जिला परिषद शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) श्री विशाल डोंगरे को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा।

शिकायत में स्पष्ट किया गया कि भवभूति शिक्षण संस्था, आमगांव के अंतर्गत संचालित रवींद्र विद्यालय, चोपा (तालुका – गोरेगांव, जिला – गोंदिया) में ग्यारहवीं कक्षा के ऑनलाइन प्रवेश के दौरान छात्रों से नियमबाह्य और अवैध रूप से प्रति विद्यार्थी ₹ 1500/- की अतिरिक्त राशि वसूल की गई है।

यह अवैध राशि वसूलने के बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों को पावती भी प्रदान की गई है, जो शिक्षा विभाग के सभी नियमों का घोर उल्लंघन है।

 एनएसयूआई की प्रमुख मांगें 

1) विद्यालय प्रबंधन एवं मुख्याध्यापक पर तात्कालिक कठोर कार्रवाई की जाए।

2) छात्रों से वसूली गई अवैध राशि तुरंत वापस की जाए।

3) भविष्य में इस प्रकार की अवैध वसूली रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।

इस अवसर पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अमन तिगाला ने स्पष्ट कहा.

शिक्षा मंदिर है, इसे व्यापार का अड्डा नहीं बनने देंगे। छात्रों और अभिभावकों की गाढ़ी कमाई की लूट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो एनएसयूआई आंदोलनात्मक रास्ता अपनाने पर मजबूर होगी।

संस्था पर गंभीर आरोप

एनएसयूआई ने बताया कि उक्त संस्था से संबंधित अनेक प्रकरणों की शिकायतें शिक्षण एवं गृह विभाग में पहले से न्यायप्रविष्ट हैं। संस्था का संचालन पूरी तरह से नियमबाह्य एवं असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है, जिसकी जानकारी शासन स्तर पर उपलब्ध है और इस पर तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है।

साथ ही, संस्था द्वारा शासन के जाली आदेश बनाकर अनेक शिक्षाकर्मियों की अवैध भर्ती किए जाने का मामला भी जाँच के दायरे में है। यह अत्यंत गंभीर विषय है, जो संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

एनएसयूआई की चेतावनी

अतः एनएसयूआई ने मांग की है कि इस संस्था के पदाधिकारियों, संचालकों एवं विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कठोर तथा दंडात्मक कार्यवाही की जाए। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, तो छात्रों के अधिकारों की रक्षा हेतु एनएसयूआई तीव्र आंदोलन छेड़ेगी।