शासकीय शाळा आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा प्रश्न : शिक्षकांची संवैधानिक जबाबदारी.
मंगलवार, 19 अगस्त 2025
Comment
• प्रस्तावना •
----------------
भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. या लोकशाहीची मूळभूत ताकद म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, समता आणि बंधुता. संविधानाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे भारताला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हटले आहे. परंतु वास्तवात असे दिसते की अनेक शासकीय शाळांमध्ये बहुसंख्य धर्माचे सण शिक्षकांच्या पुढाकाराने साजरे केले जातात. या निमित्ताने शासकीय साधनसामग्री वापरली जाते व समाजमाध्यमांवर त्याचे प्रदर्शन केले जाते. हे आचरण केवळ संविधानिक मूल्यांना विरोधी नाही तर विद्यार्थ्यांच्या मनात धर्माधारित विभाजन घडवणारेही आहे. म्हणूनच शिक्षकांची संवैधानिक जबाबदारी अधिक ठळकपणे अधोरेखित करण्याची गरज आहे.
धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना आणि शाळेचे स्वरूप
भारतीय संदर्भात धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ म्हणजे सर्व धर्मांचा समान सन्मान व राज्य आणि धर्म यांचे विभाजन. शाळा ही राज्याची संस्था असल्याने ती कोणत्याही धर्माचा प्रचार करू शकत नाही. शाळा ही फक्त शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावादी मूल्ये व समता या उद्दिष्टांसाठी अस्तित्वात आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा शिक्षक एखाद्या धर्माचा सण उत्साहाने शाळेत साजरा करतात, तेव्हा शाळा अप्रत्यक्षरीत्या त्या धर्माच्या बाजूने उभी राहत असल्याचा संदेश जातो. यामुळे इतर धर्माच्या विद्यार्थ्यांना परकेपणाची व हीनत्वाची भावना येते.
धार्मिक सणांच्या आयोजनाचे तोटे
1. विद्यार्थ्यांमध्ये विभागणी – बहुसंख्य धर्माचे कार्यक्रम झाल्यास अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना उपेक्षित वाटते.
2. शैक्षणिक वातावरणावर परिणाम – अभ्यासाऐवजी धार्मिक विधींना महत्त्व दिल्यास शैक्षणिक शिस्त ढासळते.
3. समाजमाध्यमांवर चुकीचा संदेश – शिक्षक धार्मिक कार्यक्रमांचे फोटो टाकतात, ज्यामुळे समाजात शाळा धर्माच्या प्रचारासाठी आहे असा गैरसमज पसरतो.
4. संविधानिक मूल्यांचा अवमान – धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वाचे उल्लंघन होते.
शाळेत काय साजरे केले पाहिजे?
धार्मिक सण न साजरे करता शाळेत खालील कार्यक्रमांवर भर द्यावा :
राष्ट्रीय सण – 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, 2 ऑक्टोबर
संविधान दिन – 26 नोव्हेंबर
विज्ञान दिन, शिक्षक दिन, बालदिन, पर्यावरण दिन
स्थानिक सांस्कृतिक व लोककला उपक्रम – जे कोणत्याही एका धर्माशी निगडित नसतात
यामुळे विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय एकात्मता, विज्ञाननिष्ठा व लोकशाही मूल्ये शिकायला मिळतात.
शिक्षकांची संवैधानिक भूमिका
शिक्षक हा फक्त ज्ञानदाते नसून मूल्यसंस्कारांचा घडवणारा आहे. त्यामुळे –
1. धर्म व जात ही वैयक्तिक बाब – शिक्षकांनी शाळेत आपले धार्मिक आचरण आणू नये.
2. परिपाठात संविधानाची प्रस्तावना – विद्यार्थ्यांकडून दररोज वदवून घेऊन त्यातील मूल्ये आचरणातून दाखवावीत.
3. समता व बंधुता – वागणूक, भाषाशैली, उपक्रम या सर्वांमध्ये भेदभाव टाळावा.
4. सोशल मीडियावर जबाबदारी – धार्मिक कार्यक्रमांचे प्रदर्शन टाळावे; त्याऐवजी संविधानिक उपक्रमांचा प्रसार करावा.
शिक्षक प्रशिक्षणाची गरज
आज शिक्षकांना विषय अध्यापनाची प्रशिक्षणं मिळतात; पण संविधानिक मूल्यांच्या प्रशिक्षणाचा अभाव जाणवतो. यासाठी
विशेष संविधान मूल्य कार्यशाळा आयोजित करणे आवश्यक.
शिक्षकांना प्रस्तावना, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये यांचा सखोल अभ्यास करून देणे.
अध्यापन प्रक्रियेत धर्मनिरपेक्षतेचे प्रयोग कसे करता येतील याचे मार्गदर्शन करणे.
शाळा निरीक्षण व मूल्यांकन पद्धतीत संविधानिक मूल्यांचे निकष समाविष्ट करणे.
संशोधनात्मक दृष्टिकोन
शैक्षणिक समाजशास्त्रात अनेक संशोधनांनी हे सिद्ध केले आहे की शाळा जर एखाद्या धर्माचे प्रचारक केंद्र झाली, तर :
विद्यार्थ्यांच्या ओळखीत धार्मिक वर्चस्ववाद निर्माण होतो.
अल्पसंख्यांक गटात असुरक्षितता व दुरावा वाढतो.
भविष्यात नागरिक म्हणून लोकशाही मूल्ये रुजत नाहीत.
त्याउलट, धर्मनिरपेक्ष व संविधाननिष्ठ शाळांमधून बाहेर पडलेले विद्यार्थी अधिक सहिष्णु, जबाबदार व समतेवर विश्वास ठेवणारे नागरिक होतात.
आदर्श शिक्षकाचे स्वरूप
आदर्श शिक्षक तोच –
जो सर्व धर्मांचा सन्मान करतो पण प्रचार नाही.
जो वैज्ञानिक दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांत रुजवतो.
जो स्वतःच्या वर्तनातून संविधानिक मूल्यांचे आचरण दाखवतो.
जो शाळेत राष्ट्रीय, सामाजिक व मानवतावादी उपक्रम प्राधान्याने साजरे करतो.
निष्कर्ष
शाळा ही भविष्याचा समाज घडवणारी प्रयोगशाळा आहे. जर शाळेच्या भिंतींत धार्मिक उत्सवांचे वर्चस्व राहिले, तर धर्मनिरपेक्ष भारत घडणार नाही. म्हणूनच शासकीय शाळांमध्ये कोणत्याही धर्माचे धार्मिक सण शासकीय साधनसामग्री व संसाधनांचा वापर करून साजरे करू नयेत.
शिक्षकांनी समाजमाध्यमांवर धार्मिक कार्यक्रमांचे प्रदर्शन करण्याऐवजी संविधानिक मूल्यांचे उपक्रम प्रदर्शित करावेत. विद्यार्थ्यांच्या मनात न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांचा संस्कार घडवणे हीच शिक्षकांची खरी जबाबदारी आहे. अशा शिक्षकांच्या प्रयत्नातूनच भारतात खऱ्या अर्थाने लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष आणि संविधाननिष्ठ समाजाची निर्मिती होऊ शकेल
• सकंलन •
हर्षवर्धन देशभ्रतार
८४२१६००८७८
. "साप्ताहिक जनता की आवाज"
0 Response to "शासकीय शाळा आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा प्रश्न : शिक्षकांची संवैधानिक जबाबदारी."
एक टिप्पणी भेजें