ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर यांनी अ.भा.आदिवासी विकास परिषदेचे आंदोलनात सामिल कार्यकर्त्यांना मिळवून दिला जामीन.

संजीव भांबोरे

 "साप्ताहिक जनता की आवाज "

चंद्रपूर :- राजूरा येथे दिनांक २७/०९/२०२५ ला पाच ते सहा हजार आदिवासी बांधवांनी आरक्षण बचाव मोर्चा काढला सदर मोर्चाचे आयोजन आरक्षण बचाव समिती राजूरा तर्फे बंजारा,धनगर व गैरआदिवासी जातीला अनु.जमाती संवर्गामध्ये समावेश करू नये याकरीता मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले होते.त्यामध्ये काही समाज बांधवांना पोलीस कार्यवाहीस सामोरे जावे लागले व ही बातमी काही वृतपत्रात नागपूर मुख्य पृष्ठावर दिनांक २८.०९.२०२५ ला दगडफेक व आंदोलकांवर सौम्य लाठीमार या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाली व ह्यांचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले ह्यामुळे सर्वप्रथम पाच व इतर ८ ते ११ असा एफआयआर ४६७/२०२५ अन्वये पोलीस स्टेशन राजुरा मध्ये गुन्हा नोंद करण्यात आला.पहिले पाच कार्यकर्त्यांवर कलम १८९(१), १९१(१), १९१(२), १९०, १३२, १२१(१), १२१(२), १२६(२), ११८(२) व २२३ अन्वये गुन्हा नोंद करून पाच कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले व राजुरा दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात हजर करण्यात आले तर न्यायाधीश दिवाणी व फौजदारी न्यायालय,राजुरा ह्यांनी जामीन नाकारुन पोलीस कस्टडी निश्चित केली तर पुढे दुसऱ्या तारखेला न्यायालय कस्टडीत रवानगी झाली व पुढे अतिरिक्त सत्र न्यायालय चंद्रपूर येथे सुद्धा त्यांचा जामीन नाकरण्यात आला.पोलिसांनी पुन्हा दिनांक ०७. १०.२०२५ ला श्रीराम परचाके, सुरेश आडे व सुनिल कुमरे ह्यांना सदर आरोपात ताब्यात घेतले व दिनांक ०८.१०.२०२५ ला पुढील कार्यवाहीसाठी राजुरा न्यायालयात हजर केले.मात्र मागील आरोपीत कार्यकर्त्यांचा न्यायाधीश,दिवाणी व फौजदारी न्यायालय राजुरा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, चंद्रपूर येथे जामीन नाकारल्यामुळे ह्यावेळेस अ.भा. आदिवासी परिषदेचे विदर्भ महासचिव ॲड.मधुकर कोटनाके व अ.भा.आदिवासी परिषदचे विदर्भ युवामहासचिव श्री महीपाल मडावी ह्यांचे समोर आरोपीत कार्यकर्त्यांना जमानत मिळवून देण्याचे फार मोठे आव्हान होते म्हणून त्यांनी वकील बदल करून प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक तथा संविधानतज्ञ ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांचे वर जामीन जिम्मेदारी सोपविली. सन्माननीय विद्यमान न्यायाधीश एस.एच.बेलेसरे,

जुडीशल मॉजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास,दिवाणी व फौजदारी न्यायालय,राजुरा येथे आरोपीत तीनही कार्यकर्त्यांना पुढील कार्यवाहीस्तव दाखल करण्यात आहे ह्यात सरकारी अधिवक्ताने सर्वप्रथम जामीन देण्यास लिखित विरोध नोंदविला तर आरोपीची बाजू राजुरा न्यायालयात मांडताना ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी दिनांक ०८.१०. २०२५ ला भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (क)१९ (१)( ख) अनुसार आदिवासी आरक्षण बचाव आंदोलन कसे कायदेशीर योग्य आहे व अनुच्छेद २१ मध्ये उल्लेखित व्यक्तिगत अधिकार संदर्भात मुद्देसूद युक्तिवाद केला तसेच महाराष्ट्रामध्ये जरांगे पाटील ह्यांचे आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन बंजारा समाज हैद्राबाद गॅजेट नुसार कसा बेकायदेशीर संविधानिक अनुसचित जमाती आरक्षणात समाविष्ट करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न करीत आहे आणि आदिवासिंच्या आरक्षणावर कसा बेकायदेशीर घाला घालीत आहे व ह्यांचा विरोध करण्यासाठी आदिवासी समाज पुढे येऊ नये काय? ह्यांवर मुद्देसूद युक्तिवाद केला व पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर कसा आदिवासीचे व्यक्तिगत अधिकार व मौलिक अधिकार पायमल्ली करीत आहे व मोर्चाला हिंसक वळण देऊन पोलिसांनी केलेले बेजबाबदारपणे दाखल केलेली कलमे कसे बेकायदेशीर आहेत व तिन्ही आरोपी कसे बेकसूर आहेत व मोर्चा कसा दिनांक २६.०९.२०२५ अन्वये दिलेल्या परवानगीचे निकष तंतोतंत पालन करून ठरविलेल्या ठिकाणापासून तहसील कार्यालयात शांततेने पोहचला व कुठलेही हिंसक कृत्य केले नाही ह्यांची मुद्देसूद बाजू मांडणी केली ह्यात पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना जामीन देणे कसे कायदेशीर आहे आणि ह्यावर मा.विद्यमान न्यायाधीश ह्यांनी अनेक युक्तिवादातील मुद्द्यावर केलेल्या प्रतिप्रश्न व त्या प्रत्येक प्रश्नाचे विवेचन संयम न डळु देता कायदेशीर केलेली मांडणी विचारात घेऊन विद्यमान न्यायाधीश, दिवाणी व फौजदारी न्यायालय,राजुरा ह्यांनी तिन्ही कार्यकर्त्यांचा जामीन मंजूर केला, ह्यात त्यांचे सहाय्यक म्हणून ॲड.मधुकर कोटनाके ह्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका वटविली.सदर युक्तिवाद ऐकण्यासाठी अनुसूचित जमातीचे पुढारी श्री जंगू पाटील येडमे, सोनापूर,श्री विजय उपरे,कमलदास नगरकर व अनेक सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.तब्बल अर्धा तास ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी कायदेशीर युक्तिवाद केला. विशेष म्हणजे ते आज अनुसूचित जाती व जमातीच्या ऍट्रॉसिटी संदर्भात दाखल केसेस व इतर केसेस उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे तर इतर मागासवर्गीय सामान्य जनतेच्या तसेच पिडीत स्त्रियांच्या केसेस सामाजिक दायित्व म्हणून न्यायालयात बहुतांश विनामूल्य लढतात

ही त्यांच्या मोठेपणाची साक्ष होय.

डॉ.सत्यपाल कातकर यांनी न्यायालयात विवेकपूर्ण व कायदेशीर बाजू मांडून दिनांक ०८/१०/२०२५ ला श्रीराम परचाके चिंचाळा,सुरेश आडे,जामणी व सुनिल कुमरे ह्यांना जामीन मिळवून दिला त्यात आदिवासी विकास परिषदेचे विदर्भ युवा सचिव श्री.महिपाल मडावी,व विदर्भ महासचिव ॲड. मधुकर कोटनाके यांनीही महत्वपूर्ण भूमिका निभावून सामाजिक कर्तव्य निभावले आहे व त्यांच्या तत्परतेमुळे न्यायालयातून जामीन मिळाली असल्याने राजूरा तालूका अध्यक्ष मनोज आत्राम, सचिव दिपक मडावी, मुर्लीधर मेश्राम,मधुकर टेकाम, बाळकृष्ण मसराम या सह दशरथजी कुडमेथे, संतोष कुडमेथे यांनी युक्तिवाद कायदेशीर मांडणी करणारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ.सत्यपाल कातकर, अधिवक्ता,उच्च न्यायालय व सहाय्यक भूमिका निभावणारे अ.भा.आदिवासी परिषदेचे विदर्भ महासचिव ॲड.डॉ.मधुकर कोटनाके व अ.भा.विदर्भ परिषदेचे युवा महासचिव श्री महीपाल मडावी यांचे अभिनंदन कार्यकर्त्यानीं केले आहे