आज चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासींच्या जन आक्रोश महामोर्चा.

•आरक्षण वाचवण्यासाठी जिल्ह्यात शेकडो आदिवासी बांधवांची उपस्थिती.

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

 वृत्त प्रतिनिधी (नरेंद्र मेश्राम)

चंद्रपूर :- आदिवासी समाजात बंजारा, धनगर व तत्सम् जाती

असंविधानिकरित्या शासनावर दबाव तंत्राचा वापर करुन आदिवासींच्या (अनुसूचीत जमातीच्या) राखीव जागेवर अतिक्रमन करण्याकरीता प्रयत्न करित आहेत. हा प्रयत्न हानुन पाडण्याकरिता संपूर्ण महाराष्ट्रात बंजारा, धनगर व तत्सम जाती विरोधात आदिवासींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय पक्ष याद्वारे दिनांक १३ऑक्टोंबर २०२५ ला चंद्रपूर या जिल्ह्याच्या ठिकाणी निषेध नोंदविण्याकरीता "जंगोम जन आक्रोश" महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होता. या महामोर्चात जिल्हा तथा महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतून आदिवासी समाज बांधव लाखोच्या संख्येने सहभागी झाले.सध्या राज्यात हैद्राबाद गॅझेट संदर्भ घेऊन विविध समाज घटक व काही राजकीय नेते यांनी अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या आरक्षणामध्ये सहभागी करुन घेण्याकरिता शासनासमोर मागण्या मांडल्या जात आहेत. ज्या प्रमाणे मराठा सामाजाला ओ.बी.सी. चे आरक्षण मिळाले त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात बंजारा जात हैद्राबाद गॅझेट लागु करुन अनुसूचित जमातीचे आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. जेव्हा की, बंजारा समाज अनाधिकालापासून भटक्या जमाती या प्रवर्गात माडत आहेत. मुळात बंजारा समाज आदिवासींचे कोणतेही निकष पूर्ण करीत नसल्यामुळे त्यांना आदिवासी समाजाच्या यादीत समाविष्ठ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाहीशासनाला मोर्चाच्या माध्यमातून बंजारा समाजाला अनुसूचीत जमातीचे आरक्षण देण्याकरीता तिव्र निषेध नोंदविला जात आहे. तसेच धनगर जात सुद्धा आदिवासी नसल्याने त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्यात येऊ नये. अनुसूचित जमातींसाठी असलेले आरक्षण हे संविधानाने प्रदान केलेले हक्क असून, आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक आहे. सदर आरक्षणात इतर कोणत्याही जातीस आदिवासींच्या यादीत सामावून घेणे हे आदिवासींच्या हक्कावर गदा आणणारे व अन्यायकारक ठरणारे आहेत.मोर्चा द्वारे शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या करण्यांत येणार आहेत.

१) भारताचे मा. राष्ट्रपती आदेश आदिवासी १९५० च्या अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये बंजारा, धनगर जमातीचा समावेश करु नये.२) आदिवासींच्या शेतजमीनी भाडेतत्वावर येवू नये कारण महाराष्ट्र आदिवासी जमीन हस्तांतरण प्रतिबंधक कायदा

१९७४ या कायद्यावर गदा येत असल्याने त्यामध्ये कोणतेही संशोधन विधेयक प्रस्तावित अथवा कायद्यात बदल करण्यात येवू नये.

३) ब्रिटीश गॅझेट/हैद्राबाद मध्ये गॅझेटियर मध्ये उल्लेखित जातींना अनु. जमातीचा (आदिवासी) दर्जा देवू नये.

४) सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ७ जुलै २०१७ रोजी गैरआदिवासी विरोधात दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने प्रभावीपणे राबवावी.

५) अनुसूचि ५ व ६ ची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

६) अनुसुचित जमातीच्या अधिसंख्य झालेल्या १२,५०० जागा आणि अनुसुचित जमाती आयोगासमोर सादर केलेल्या माहितीनुसार शासनातील अनुसूचित जमातीच्या ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत रिक्त असलेल्या ५५६७ सर्व जागा जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असलेले सेवाची १५ ते २० हजार प्रकरणे असे एकूण ८५०० रिक्त जागा तात्काळ भरण्यात यावे.

७) छोट संवर्ग बिंदू नामावली शासननिर्णय २५/२/२०२२ मध्ये आदिवासी बिंदू ८ नंबरला फेकला गेला त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे. २७/०२/२०२४ रोजीच्च्या शासननिर्णयामध्ये दुरुस्ती करुन आदिवासी बिंदू नामावली २ मध्ये करावी.अशाप्रकारे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.