महाराष्ट्र शासनाकडून ओबीसी समाजाची फसवणूक.

नरेंद्र मेश्राम 

"साप्ताहिक जनता की आवाज"

  नागपूर/भंडारा :- टार्टी, बार्टी,सारथी ,महाज्योती संस्थांमार्फत सर्वकष धोरणांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्याच्या दुष्टिकोनातून 11 सप्टेंबर 2025 रोजी, अपर मुख्य सचिव, वित्त मंत्रालय यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित विभागाचे सचिव व सर्व संबंधित संस्थांचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली.

त्या त्या संस्थांच्या लक्षित घटकातील लोकसंख्येचा विचार न करता सर्वच संस्थांना सारखा निधी देण्यात येईल असे या बैठकीत ठरवण्यात आले. हे अत्यंत निंदनीय आहे. 

 लोकसंख्येचा प्रमाणात संस्थांना निधी दिला पाहिजे.

महाज्योती संस्थेसंबंधात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या समस्या

1) लोकसंख्येचा विचार न करता इतर संस्थांप्रमाणेच महाज्योती संस्थेला सुद्धा फक्त 300 कोटी मंजूर करण्यात आले. मागील वर्षी 2024- 25 आर्थिक वर्षात 297 करोड रुपयांचा निधी मंजूर असताना फक्त 207 कोटी रुपये देण्यात आले. यात 90 करोड रुपये ची कपात करण्यात आली. 2025- 26 आर्थिक वर्षात सुद्धा मंत्रिमंडळाने 453 कोटी रुपये मंजूर केले होते. परंतु प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात फक्त 300 कोटी रुपये देण्यात आले. म्हणजे 153 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. इतर इतर संस्था आणि महाज्योती संस्थेच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत खूप मोठी तफावत आहे महायुती संस्थेची विद्यार्थी संख्या जास्त असल्याने महायुतीला इतर संस्थांपेक्षा जास्त 1000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा.

2) युपीएससी प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थी संख्या 2000 वरून 100 करण्यात आली तर एमपीएससी साठी ही संख्या 4000 वरून 400 करण्यात आली आहे. दोन्ही अभ्यासक्रमासाठी संख्या पूर्ववत करावी.

3) PhD Fellowship योजनेसाठी फक्त 100 जागा देण्यात आल्या आहेत. ओबीसींची लोकसंख्या बघता ही संख्या 1000 करण्यात यावी.

4) बार्टी, टार्टी ,सारथी संस्थेच्या PhD Fellowship करिता 2023 बॅचच्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून Fellowship दिली गेली परंतु फक्त महाज्योती संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना Fellowship देण्यात आली नाही.

यावरून महाराष्ट्र शासनाचा दुटप्पीपणा दिसतो आहे. आमचा DNA ओबीसींचा आहे म्हणणारे आता ओबीसींना चक्क फसवत आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव आणि अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन शासन ओबीसी विरोधी भूमिका घेत ओबीसींना फसवत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसींवर अन्याय होणार नाही असे आश्वासन देते. शासनाने याकडे तात्काळ लक्ष देऊन वरील सर्व मागण्या मान्य कराव्यात. हे आता चालणार नाही. आपले हक्क अधिकार मिळविण्यासाठी, शासनाच्या बैठकीचा खुलासा करण्यासाठी आता तालुका आणि जिल्हास्तरावर व मुंबई पुणे यासारख्या शहरात सुद्धा आंदोलने निदर्शने होतील. याविरुद्ध ओबीसी युवक विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने पेटून उठले पाहिजे. 

पत्रकार परिषदेत पीयूष आकरे,कृतल आकरे, शुभम तिखट,प्रतीक बावनकर , मनोज वानखेडे , विनीत गजभिये आदी उपस्थित होते.

आपला

उमेश कोर्राम 

मुख्य संयोजक, ओबीसी युवा अधिकार मंच.