शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू होणार?

"साप्ताहिक जनता की आवाज" 

 वृत्त प्रतिनिधी 

तुमसर : धान उत्पादक तालुका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तुमसरमध्ये यंदा धान उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी झालेले उत्पादन, अतिवृष्टी, कीड प्रादुर्भाव आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी वर्गाचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र अद्यापही सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना आपले पीक खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारात अल्पदराने विकावे लागत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे सोनं डोळ्यादेखत मातीमोल होत असून, त्यांची उघड लूट सुरू आहे. साधारणपणे दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपासून शासकीय हमीभाव धान खरेदी केंद्र सुरु होत असतात. मात्र, यंदा ऑक्टोबर महिना उलटत आला तरी तुमसर तालुक्यातील एकही खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये हलक्या धानाची कापणी व भरडाई सुरू झाली आहे. धान घरात पडून असल्याने आणि तात्काळ पैशांची गरज असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यांच्यासमोर खासगी व्यापाऱ्यांकडे अल्प दरात धान विकण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. धानाची शेती आता परवडणारी राहिली नाही, असा सूर शेतकरी वर्गातून उमटत आहे.

धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी...

शेतकरी सध्या अस्वस्थ आहेत. शासनाने तातडीने तुमसर तालुक्यात धान खरेदी केंद्र सुरू करून त्यांना दिलासा द्यावा, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिक बिकट होऊन मोठे आंदोलन उभे करण्याची वेळ येईल, असा इशारा शेतकरी वर्गाकडून देण्यात आला आहे.

शासकीय अनास्थेमुळे नियोजन कोलमडले

दरवर्षी धान खरेदीचा अनुभव असतानाही शासनाच्या स्तरावर नियोजनाचा स्पष्ट अभाव जाणवत आहे. खरेदी केंद्रांची उभारणी, तांत्रिक पडताळणी आणि आवश्यक निधीचे वितरण या सर्व प्रक्रियेत होणारा विलंब शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ करत आहे. या अनागोंदी कारभारावर ग्रामस्थांकडून तीव्र टीका होत आहे. बोनसच्या नावाखाली तुटपुंजी मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक केली जात असल्याचा आरोपही शेतकरी करत आहेत.

दरवर्षी धान खरेदीचा अनुभव असतानाही शासनाच्या स्तरावर नियोजनाचा स्पष्ट अभाव जाणवत आहे. खरेदी केंद्रांची उभारणी, तांत्रिक पडताळणी आणि आवश्यक निधीचे वितरण या सर्व प्रक्रियेत होणारा विलंब शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ करत आहे. या अनागोंदी कारभारावर ग्रामस्थांकडून तीव्र टीका होत आहे. बोनसच्या नावाखाली तुटपुंजी मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक केली जात असल्याचा आरोपही शेतकरी करत आहेत.